निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद बंगाल सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल किया

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निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद बंगाल सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल किया

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  • Publish Date - March 16, 2026 / 07:09 PM IST,
    Updated On - March 16, 2026 / 07:09 PM IST

कोलकाता, 16 मार्च (भाषा) निर्वाचन आयोग द्वारा पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पीयूष पांडे और कोलकाता पुलिस आयुक्त सुप्रतिम सरकार को हटाने का आदेश दिए जाने के कुछ घंटों बाद, पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी कर इन दोनों एवं कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला और पदस्थापन कर दिया।

राज्य के गृह और पर्वतीय मामलों के विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, पीयूष पांडे को निदेशक (सुरक्षा) के पद पर तैनात किया गया है, जबकि सुप्रतिम सरकार को अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी), आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी), के साथ-साथ एडीजी, खुफिया शाखा, कोलकाता का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, मनोज कुमार वर्मा, जो निदेशक (सुरक्षा) के पद पर कार्यरत थे, को एडीजी रैंक में अतिरिक्त निदेशक (सुरक्षा) के रूप में नियुक्त किया गया है।

सीआईडी ​​के एडीजी और पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) लक्ष्मी नारायण मीणा का तबादला एडीजी, कारागार सेवा के पद पर कर दिया गया है, जबकि महानिदेशक और आईजीपी (कानून और व्यवस्था) विनीत कुमार गोयल भ्रष्टाचार रोधी शाखा (एसीबी) के डीजी और आईजीपी का प्रभार संभालते रहेंगे।

अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘ये नियुक्तियां जनसेवा के हित में की गई हैं।’’

इससे पहले, निर्वाचन आयोग ने 1992 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी सिद्धनाथ गुप्ता को पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया और अजय कुमार नंद (आईपीएस-1996) को कोलकाता पुलिस का नया आयुक्त बनाया। नंद इस पदस्थापना से पहले एडीजी (उग्रवाद रोधी बल) के पद पर कार्यरत थे।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होंगे और मतगणना चार मई को होगी।

भाषा आशीष नरेश

नरेश