Waqf Amendment Bill 2025: मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मोदी सरकार को चेतावनी.. नया वक़्फ़ बिल पास हुआ तो देशभर में होगा आंदोलन

AIMPLB on Waqf Amendment Bill 2025: नई दिल्ली: वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 को आज लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन मुस्लिम संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने इस विधेयक को अस्वीकार्य बताते हुए इसे भेदभावपूर्ण और सांप्रदायिक करार दिया है।

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AIMPLB ने दी आंदोलन की चेतावनी

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने इस विधेयक की निंदा करते हुए कहा, “अगर यह विधेयक संसद में पास होता है, तो हम देशभर में आंदोलन करेंगे। हम अपने कानूनी और संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे और तब तक संघर्ष करेंगे जब तक यह संशोधन वापस नहीं लिया जाता।” उन्होंने कहा कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला है और सरकार ने उनकी चिंताओं को नजरअंदाज किया है।

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AIMPLB on Waqf Amendment Bill 2025: AIMPLB के महासचिव मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने भी इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने सही तरीके से विचार नहीं किया और इसे धोखा बताया।

#WATCH | Delhi | On Waqf Amendment Bill, AIMPLB spokesperson Dr. Syed Qasim Rasool Ilyas says,”…If this bill is passed in the Parliament, then we will start a nationwide movement against it. We won’t sit quietly. We will make use of all legal and constitutional provisions… pic.twitter.com/v928FWF2Xk

— ANI (@ANI) April 2, 2025

सरकार ने कहा, बिल देश के हित में

इस बीच, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह बिल देश के हित में लाया गया है और इसका विरोध सिर्फ राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “आज का दिन ऐतिहासिक है। यह बिल सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए फायदेमंद होगा। हम तर्कों के साथ इसका समर्थन करेंगे और जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनसे भी तर्क के आधार पर चर्चा की जाएगी।” रिजिजू ने यह भी कहा कि यह बिल पूरी तैयारी और सोच-विचार के बाद लाया गया है और इसे सही तथ्यों के साथ लोकसभा में पेश किया गया है।

क्यों हो रहा है विवाद?

AIMPLB on Waqf Amendment Bill 2025: इस विधेयक को लेकर मुख्य चिंता यह है कि यह वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और स्वायत्तता को प्रभावित कर सकता है। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि इससे उनके अधिकारों पर असर पड़ेगा, जबकि सरकार का कहना है कि यह बिल पारदर्शिता और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। अब देखना होगा कि इस विधेयक पर सरकार और मुस्लिम संगठनों के बीच कोई बातचीत होती है या यह मामला आगे और बड़ा रूप लेता है।

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की आपत्ति

मसूद ने कहा कि वक्फ संपत्तियों की खोज के लिए बने वामसी पोर्टल का बार-बार जिक्र किया जा रहा है, लेकिन 10 साल में सभी संपत्तियों का पंजीकरण नहीं हो सका। अब सरकार 6 महीने के अंदर पंजीकरण पूरा करने की बात कर रही है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो संपत्तियां वक्फ की नहीं मानी जाएंगी। उन्होंने पूछा, “जब 10 साल में यह काम नहीं हुआ, तो अब 6 महीने में कैसे होगा?”

Waqf Ammedment Bill 2025 Hindi Information: इस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में कहा कि भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं, लेकिन इनका उपयोग गरीब मुसलमानों की शिक्षा, चिकित्सा, कौशल विकास और आय सृजन के लिए नहीं किया गया। रिजिजू ने पूछा, “अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गरीब मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम कर रही है, तो विपक्ष को आपत्ति क्यों है?”

#WATCH | #WaqfAmendmentBill | Congress MP and Imran Masood says, “WAMSI portal was being mentioned again and again…10 years is a long time. You could not register all properties in 10 years…You could not do this work in 10 years but now you say that properties have to be… pic.twitter.com/RwkRU07CSc

— ANI (@ANI) April 2, 2025

शाह ने संभाला मोर्चा

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया और इस पर अपनी राय रखी। गृहमंत्री अमित शाह ने साफ किया कि गैर-मुस्लिम व्यक्ति को वक्फ की संपत्तियों से जुड़ी धार्मिक गतिविधियों में शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग डर फैलाकर वोटबैंक की राजनीति कर रहे हैं और जनता को भ्रमित कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि अगर 2013 में कांग्रेस सरकार ने संशोधन नहीं किया होता, तो आज यह नया बिल लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती।

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उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने दिल्ली के लुटियंस जोन की 125 संपत्तियां वक्फ को दे दी थीं। गृहमंत्री ने कहा कि हर राज्य में वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जे हैं, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। नए बिल का मकसद वक्फ संपत्तियों का सही रखरखाव और पारदर्शिता लाना है। उन्होंने कहा कि जहां भी वक्फ की संपत्ति घोषित होती है, उसकी जांच होनी चाहिए।

Waqf Ammedment Bill 2025 Hindi Information: शाह ने बताया कि, मुतव्वली (प्रबंधक) कोई गैर-मुस्लिम नहीं होगा, यानी वक्फ की संपत्तियों का प्रबंधन मुस्लिम व्यक्ति ही करेगा। ऑडिट प्रक्रिया से पारदर्शिता आएगी, जिससे कोई भी गलत तरीके से संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकेगा। शाह ने यह भी कहा कि वक्फ संपत्ति की सत्यापन प्रक्रिया सिर्फ कलेक्टर ही कर सकता है, कोई और नहीं।

#WaqfAmendmentBill | केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “एक और गलतफहमी फैलाई जा रही है कि यह विधेयक पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा। जब आप इस सदन में बोलें तो ज़िम्मेदारी के साथ बोलें। विधेयक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विधेयक पारित होने पर सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किए… pic.twitter.com/ytYT9ybDVa

— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 2, 2025