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New Salary Formula 8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, जल्द होगा 8वें वेतन आयोग का गठन ? इस फार्मूले से तय होगी सैलरी
New Salary Formula 8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, जल्द होगा 8वें वेतन आयोग का गठन ? इस फार्मूले से तय होगी सैलरी
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नई दिल्ली । सरकारी कर्मचारियों के लिए लगातार आ रहीं अच्छी खबरों में अब एक और खबर पर चर्चा शुरू हो गई है। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर 8वां वेतन आयोग का गठन कब होगा? दरअसल 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं, इसके लिए अब 5 साल बीत चुके हैं, अब चर्चा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करने के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन जल्द हो सकता है। लेकिन, यह गठन कब होगा इसका किसी को अंदाजा नहीं।
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इनके अलावा दो अलग अलग बातें चर्चा में हैं। पहला यह कि अब कोई नया वेतन आयोग का गठन नहीं होगा। दूसरा यह कि नए फॉर्मूले से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी हर साल तय होगी। हालांकि, इन दोनों ही बातों पर सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है, जानकारों का मानना है कि अब वक्त है जब वेतन आयोग से अलग फॉर्मूले पर विचार होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग लगातार बढ़ रही है, ऐसे में उसे ध्यान में रखते हुए हर साल कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोत्तरी करना ज्यादा बेहतर है।
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केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोत्तरी को लेकर जिस नए फॉर्मूले की चर्चा हो रही है वो Aykroyd फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग और कर्मचारी की परफॉर्मेंस से जोड़ा जाएगा। इन सब चीजों के आंकलन के बाद ही सैलरी में इजाफा होगा। इससे सभी वर्ग के कर्मचारियों को फायदा होगा। हालांकि, वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि सुझाव अच्छा है, लेकिन अभी तक ऐसे किसी फॉर्मूले पर कोई विचार नहीं हुआ है, 8वां वेतन आयोग भी कब आएगा इसकी भी कोई जानकारी नहीं है।
गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग की अपनी सिफारिश में जस्टिस माथुर ने कहा था कि हम पे स्ट्रक्चर को Aykroyd फॉर्मूले के तहत तय करना चाहते हैं, इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी ध्यान में रखा जाता है, यह फॉर्मूला वॉलेस रुडेल आयकरॉयड ने दिया था, उनका मानना था कि आम आदमी के लिए दो अहम चीजें हैं, भोजन और कपड़ा, इनकी कीमतों के बढ़ने के साथ ही कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा होना चाहिए।
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7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए किए गए थे, जस्टिस माथुर ने सिफारिश में कहा था कि सरकार को प्राइस इंडेक्स के मुताबिक हर साल केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा करनी चाहिए, हालांकि, केंद्र सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन 8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा या कभी नहीं होगा इसे लेकर तर्क—वितर्क और चर्चाएं शुरू हो गईं है।
