NTA Action On Paper Leak : पेपर लीक पर NTA का बड़ा एक्शन! एक साथ इतने अधिकारियों की गई छुट्टी, अब कई और पर गिर सकती है गाज

नई दिल्ली : नीट (NEET) पेपर लीक मामले को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के उग्र विरोध और युवाओं के आक्रोश के बीच केंद्र सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए नए कानून को मंजूरी देने के साथ-साथ सरकार ने अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बड़ा एक्शन लेते हुए 47 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

Sources- “National Testing Agency has terminated 47 officials from their service. Legal and criminal actions will also be taken against some of these officials. This is part of a complete overhaul of NTA that has been in controversy over paper leaks.” pic.twitter.com/zz2mcGIqQp

— ANI (@ANI) July 24, 2026

मामले में और अधिकारियों को भी हटाया जा सकता है

पेपर लीक की घटनाओं के बाद सरकार ने परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कड़े कदम उठाना शुरू कर दिया है। कैबिनेट द्वारा एंटी-पेपर लीक बिल को मंजूरी मिलने के बाद अब NTA के भीतर जारी लापरवाही और मिलीभगत पर सीधी गाज गिरी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 47 अधिकारियों और कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार यह केवल शुरुआती कार्रवाई है जांच में दोषी पाए जाने वाले कई अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को भी जल्द ही पदों से हटाया जा सकता है।

नहीं होगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा – सूत्र

नीट पेपर लीक विवाद को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) प्रतिनिधियों और जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के बीच विट्ठल हाउस में हुई बैठक में CJP ने अपनी तीन मांगें रखी थीं। इनमें पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने और छात्रों पर दर्ज FIR वापस लेने की मांग पर सरकार सहमत हो गई है। हालांकि, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर सरकार का रुख बिल्कुल साफ है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा।

3:30 बजे तक CJP ने दिया था आखिरी समय

सूत्रों के अनुसार, सरकार परीक्षा व्यवस्था में प्रशासनिक फेरबदल और सुधारों पर काम कर रही है, लेकिन राजनीतिक दबाव में आकर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने के पक्ष में नहीं है। CJP ने सरकार को इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेने के लिए शनिवार दोपहर 3:30 बजे तक का समय दिया था।

पेपर लीक बिल संशोधन को मंजूरी, कानून मे संशोधन को कैबिनेट से मंजूरी…इधर CJP और सरकार के बीच बैठक खत्म..#PaperLeak #NEETPaperLeak #CabinetDecision #ModiCabinethttps://t.co/yd4pdyxlEw

— IBC24 News (@IBC24News) July 24, 2026

पेपर लीक संशोधन विधेयक को मिली मंजूरी

Paper Leak Law in India:  परीक्षा में पेपर लीक की घटनाओं पर सख्ती बढ़ाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जानकारी के अनुसार, पेपर लीक संशोधन विधेयक (Paper Leak Amendment Bill) को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। पेपर लीक विवाद और छात्रों के जारी आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट (Modi Cabinet) से मंजूरी दी गई है। अब इस बिल को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है।पेपर लीक संशोधन विधेयक में पेपर लीक जैसे गंभीर अपराधों के खिलाफ कड़े प्रावधान किए गए हैं। (Paper Leak Law) इस विधेयक के तहत दोषी पाए जाने वालों के लिए 10 साल तक की सजा 10 करोड़ का जुर्माना का प्रावधान होगा। परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना और नकल व पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के लिए सरकार ने इस विधयेक को मंजूरी दी है

NEET UG Paper leak case | A Fast Track Court is set up at Rouse Avenue Court to try offences under the Public Examinations (Prevention of unfair means ) Act, 2024 and other related offences at Rouse Avenue.

The judge in charge of the Mediation Centre, Tis Hazari Court, Anu…

— ANI (@ANI) July 23, 2026

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