राशन कार्डधारियों को बड़ा झटका, सरकार ने रद्द किए 44 लाख राशन कार्ड

नईदिल्ली। केेंद्र सरकार ने लगभग 44 लाख राशन कार्ड को रद्द कर दिया है, केंद्र सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम यानि PDS के जरिए 43 लाख 90 हजार अवैध तथा फर्जी राशन कार्ड को रद्द कर दिया है। मोदी सरकार ने योग्य लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत सब्सिडी वाला अनाज वितरित करने के लिए यह बड़ा फैसला लिया है।

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बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ योजना पर तेजी से काम कर रही है, सरकार का उद्देश्य है कि प्रवासी मजदूरों को जल्द से जल्द राशन कार्ड का लाभ मिल सके। ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ योजना के तहत देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले व्यक्ति को सरकारी सब्सिडी दर पर राशन मिल सकेगा।

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मोदी सरकार ने नेशनल पोर्टेबिलिटी क्लस्टर के तहत अब तक 28 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को इस योजना के लिए एक साथ लाने में सफलता हासिल की है, लेकिन लगभग 44 लाख राशन कार्ड रद्द होने पर एक खाद्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि डुप्लीकेट राशन कार्ड को चिन्हित करना जरूरी है। अधिकारी ने बताया कि साल 2013 से पहले बड़ी संख्या में फर्जी राशन कार्ड थे। उन्होंने कहा कि पिछले सात साल में केंद्र सरकार ने इस सिस्टम में धोखाधड़ी रोकने पर ध्यान केंद्रित किया है, इसके बाद राशन कार्डों का डिजिटलीकरण अभियान चलाया गया। जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने तथा दक्षता में सुधार लाने में मदद की है।

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अयोग्य राशन कार्डों को हटाते समय प्रत्येक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परिभाषित कवरेज के भीतर नये लाभार्थियों को जोड़ना उद्देश्य है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत देशभर में करीब 81.35 करोड़ लोगों को फ्री राशन का लाभ मिलता है।