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Contract Employees Regularization Update : नियमितीकरण को लेकर आया बड़ा अपडेट.. सरकार ने फाइल तैयार करने के दिए निर्देश, कैबिनेट बैठक में लग सकती है मुहर!
Contract Employees Regularization Update : राज्य सरकार ने नियमितीकरण के संबंध में जल्द से जल्द मामला तैयार करने का निर्देश दिया।
Contract Employees Regularization Update
Linkedinचंडीगढ़। Contract Employees Regularization Update : नियमितीकरण की मांग को लेकर कई राज्यों के विभिन्न कर्मचारी सरकार के समक्ष अपने प्रस्ताव रख रहे हैं। इस बीच, अब पंजाब सरकार जल्द ही सरकारी बसों के ड्राइवरों और कंडक्टरों को खुशखबरी दे सकते हैं। उनके नियमितीकरण को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने विभाग के अधिकारियों को सरकारी बसों के ड्राइवरों और कंडक्टरों के नियमितीकरण के संबंध में जल्द से जल्द मामला तैयार करने का निर्देश दिया ताकि मामले को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जा सके।
नियमितीकरण को लेकर दिए निर्देश
Contract Employees Regularization Update : बता दें कि उनके आधिकारिक आवास पर पंजाब रोडवेज/पनबस और पीआरटीसी, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन और पंजाब रोडवेज (पनबस) स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग बैठकों के दौरान, कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को अनुबंध पर कर्मचारियों को आउटसोर्स करने और अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने के लिए एक नीति का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया करने के लिए बनाया गया है।
कर्मचारियों के वेतन में भी होगी वृद्धि
बैठक के दौरान लालजीत सिंह भुल्लर ने विभागीय मामलों का सामना कर रहे ड्राइवरों और कंडक्टरों के मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के भी आदेश दिए। उन्होंने अधिकारियों से ऐसे मामलों का तत्काल निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। इसी प्रकार नए ड्राइवर/कंडक्टरों को 5 प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि देने की मांग पर भी चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस मामले को लेकर तुरंत एक एसओपी बनाई जाए ताकि कर्मचारियों को तुरंत राहत सुनिश्चित की जा सके।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार कर्मचारियों की सभी शिकायतों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसीलिए मुख्यमंत्री ने पंजाब रोडवेज/पनबस और पीआरटीसी की घोषणा की है। संविदा आधारित ड्राइवरों और कंडक्टरों की समस्याओं के समाधान के लिए एक विशेष विभागीय समिति का गठन किया गया है।
