बसपा सांसद का प्रधानमंत्री से आग्रह: उप्र के गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान के लिए निदेश दें | BSP MP urges PM to direct payment of dues to sugarcane farmers of UP

बसपा सांसद का प्रधानमंत्री से आग्रह: उप्र के गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान के लिए निदेश दें

बसपा सांसद का प्रधानमंत्री से आग्रह: उप्र के गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान के लिए निदेश दें

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:01 PM IST, Published Date : May 27, 2021/8:13 am IST

नयी दिल्ली, 27 मई (भाषा) बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सांसद कुंवर दानिश अली ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वह उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान के लिए राज्य सरकार को निर्देश दें।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा से लोकसभा सदस्य अली ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह दावा भी किया कि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर 11,872.70 करोड़ रुपये का बक़ाया है तथा गत 12 मई तक कुल बक़ाये का 62.29 प्रतिशत ही भुगतान हुआ है।

उन्होंने पत्र में कहा, ‘‘राज्य सरकार के दस्तावेज़ों के अनुसार, 12 मई तक राज्य की चीनी मिलों के लिए कुल गन्ना भुगतान 32,348.66 करोड़ रुपये था। गन्ने की आपूर्ति के 14 दिन बाद की वैधानिक बक़ाया की गणना में भी यह आंकड़ा 31,487.75 करोड़ रुपये था। इसमें से 19,615.05 करोड़ रुपये का ही भुगतान उक्त चीनी मिलों ने 12 मई तक किया है। इस के बाद भी 11,872.70 करोड़ रुपये का बक़ाया चीनी मिलों पर है।’’

अली ने दावा किया, ‘‘उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार, 12 मई तक कुल बक़ाया का 62.29 प्रतिशत भुगतान ही हुआ है जबकि 37.71 प्रतिशत अभी बाक़ी है। जबकि महाराष्ट्र में पिछले साल चीनी मिलों का चीनी उत्पादन आधा था और चालू सीज़न में भी उत्पादन उत्तर प्रदेश से कम है, लेकिन 30 अप्रैल तक वहां की चीनी मिलों ने 92.4 प्रतिशत भुगतान कर दिया है।’’

बसपा सांसद ने कहा, ‘‘मेरे लिए और भी तकलीफ का विषय यह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र अमरोहा में स्थित चीनी मिलों का पेराई सत्र समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी भी किसानों का 594.97 करोड़ रुपये से अधिक गन्ना मूल्य भुगतान मिलों पर बकाया है।’’

उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे इस पत्र में कहा, ‘‘आपने 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किसानों से वादा किया था कि 14 दिन के अन्दर गन्ना किसानों को भुगतान किया जायेगा। आप से अनुरोध है कि राज्य सरकार को निर्देश दें कि वह चीनी मिलों से समय पर भुगतान कराये।’’

भाषा हक हक मनीषा

मनीषा

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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