त्वरित अदालत में सीबीआई का प्रतिनिधि नहीं पहुंचा, सरकार किस मुंह से समाधान का ढोल पीट रही है: कांग्रेस

नयी दिल्ली, 27 जुलाई (भाषा) कांग्रेस ने विशेष त्वरित अदालत की पहली सुनवाई में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के कानूनी प्रतिनिधि के ‘उपस्थित नहीं होने’ को लेकर सोमवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आखिर वह किस मुंह से प्रश्नपत्र लीक के संकट के समाधान के तौर पर त्वरित अदालतों का ढोल पीट रही है।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि 23 जुलाई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के राउज एवेन्यू परिसर में नीट-यूजी 2026 प्रश्नपत्र लीक मामले की सुनवाई के लिए एक विशेष त्वरित अदालत गठित की थी।

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘सीबीआई इस त्वरित अदालत की पहली सुनवाई में अपना कानूनी प्रतिनिधि भेजने में विफल रही। इसके कारण मामले को तत्काल स्थगित करना पड़ा।’’

कांग्रेस महासचिव ने सवाल किया, ‘‘केंद्र की मोदी सरकार किस मुंह से प्रश्नपत्र लीक के संकट के समाधान के तौर पर त्वरित अदालतों का ढोल पीट रही है? उसकी अपनी सीबीआई इन मामलों की जांच और अभियोजन में कोई पहल नहीं दिखा रही है।’’

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार में प्रश्नपत्र लीक के मामलों से निपटने में गंभीरता की कमी है।

भाषा हक नरेश रंजन

रंजन