नयी दिल्ली, नौ अगस्त (भाषा) मिजोरम के प्रमुख ईसाई संगठनों ने केंद्र से आग्रह किया है कि विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को संसद में पेश किए जाने से पहले विस्तृत समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा जाए।
इस साल जून में सरकार ने विदेशी धन प्राप्त करने के लिए संशोधित एफसीआरए नियमों की अधिसूचना जारी की थी। एफसीआरए संशोधन विधेयक संसद के मौजूदा मानसून सत्र के आखिरी सप्ताह में पेश किए जाने की संभावना है।
विदेशी धन से जुड़े नियमों में प्रस्तावित बदलावों पर चिंता जताते हुए कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया (सीबीसीआई) ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह 22 जून को जारी किए गए नए नियमों के साथ प्रस्तावित कानून को भी वापस ले।
भारत में कैथोलिक चर्च की शीर्ष संस्था ने केंद्र से आग्रह किया कि प्रस्तावित कानून को विस्तृत समीक्षा और नागरिक समाज से जुड़े पक्षों के साथ व्यवस्थित बातचीत के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा जाए।
भाषा जोहेब नरेश
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