शासन के सुधार में सिविल सोसाइटी की महत्वपूर्ण भूमिका : गहलोत

जयपुर, एक अगस्त (भाषा) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा कि समाज के वंचित तबके की जमीनी जरूरतों को समझने में नागरिक समाज एवं स्वयंसेवी संगठनों की अहम भूमिका है।

उन्होंने कहा कि सरकार की लोक कल्याण योजनाओं को कारगर तथा उपयोगी बनाने में इन संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है क्योंकि नागरिक समाज सरकार को आत्मावलोकन करने में भी सहायता करता है एवं सरकार की योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा कर उन्हें और बेहतर बनाने में सहयोग करता है।

उन्होंने कहा कि नागरिक समाज के सुझावों के बाद ही देश में आरटीआई, आरटीई, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उनका कहना था कि लोकतंत्र में नागरिक समाज का अपना महत्व है, इसको नकारने वाले लोगों का निश्चित रूप से लोकतंत्र में विश्वास नहीं होता है।

गहलोत सोमवार को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में ‘बजट का लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने लोकतंत्र में संवाद की महत्ता पर जोर डालते हुए कहा कि कार्य में सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, इसलिए नागरिक समाज के सदस्यों के सुझावों का हमारी सरकार हमेशा स्वागत करती है, ताकि कमियों को दूर कर योजनाओं को जनता के लिए अधिक लाभकारी बनाया जा सके।

मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी शांति एवं अहिंसा निदेशालय को एक विभाग के रूप में स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में महात्मा गांधी के सिद्धांत, आदर्श एवं दर्शन की पहले से ज्यादा आवश्यकता है।

गहलोत ने कहा कि आज देश एवं प्रदेश में काफी हिंसात्मक घटनाएं देखी जा रही हैं जिन्हें रोकने तथा शांति, सद्भाव एवं भाईचारा कायम करने के लिए गांधीजी के सिद्धांतों की आवश्यकता है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अपील की कि वर्तमान में देश में व्याप्त तनाव के माहौल को देखते हुए सद्भाव एवं भाईचारे का संदेश देने की जरूरत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लगभग 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य हो गया है तथा राज्य के करीब 5 लाख कार्मिकों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया गया।

सामाजिक कार्यकर्ता अरूणा रॉय ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार चलाने वालों का जनता के साथ संवाद करना महत्वपूर्ण है।

भाषा कुंज

राजकुमार

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