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MP Gaurav Gogoi Case Update : गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा ने एक खाद्य प्रसंस्करण परियोजना में अनियमितताओं के ‘‘झूठे’’ आरोपों को लेकर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के खिलाफ 10 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दायर किया है। रिंकी भुइयां के वकील देवजीत सैकिया ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि यह मामला शुक्रवार को कामरूप मेट्रोपॉलिटन में दीवानी मामलों के न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) की अदालत में दायर किया गया।
MP Gaurav Gogoi Case Update : उन्होंने कहा, ‘‘मेरी मुवक्किल ने ‘एक्स’ पर कई पोस्ट करने को लेकर गौरव गोगोई के खिलाफ 10 करोड़ रुपये की मानहानि का दावा किया है। हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमने सब्सिडी प्राप्त करने के लिए कभी कोई आवेदन नहीं दिया था।’’ सैकिया ने दावा किया कि सब्सिडी पाने की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, जिसके लिए इस साल 26 मई को उनकी मुवक्किल की कंपनी को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने एक ईमेल भी भेजा था।
उन्होंने कहा, परियोजना के लिए मंजूरी 22 नवंबर, 2022 को दी गई थी। आखिरी ईमेल में हमें बताया गया था कि अगर हमने अपना प्रस्ताव जमा नहीं कराया तो हमारा दावा समाप्त हो जाएगा। हम किसी भी बात का जवाब सब्सिडी पाने के लिए नहीं दे रहे। वरिष्ठ अधिवक्ता ने दावा किया कि गोगोई ने रिंकी भुइयां और उनकी कंपनी ‘प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट’ के बारे में सोशल मीडिया पर जो कुछ भी कहा है, वह तथ्यों पर आधारित नहीं है। उन्होंने कहा, उन्होंने (आरोपों के संबंध में) पूरी तैयारी नहीं की। परियोजना के लिए मंजूरी मिलने का अर्थ यह नहीं है कि सब्सिडी मिली है। हम अपनी पूरी ताकत से यह मुकदमा लड़ेंगे।
गुवाहाटी के डिजिटल मीडिया ‘द क्रॉसकरंट’ की एक रिपोर्ट के बाद विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि नगांव जिले के कालियाबोर के दारिगाजी गांव में 50 बीघा (लगभग 17 एकड़) से अधिक कृषि भूमि खरीदे जाने के एक महीने के भीतर इसे औद्योगिक भूमि के रूप में तब्दील कर दिया गया। यह भूमि ‘प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट’ के स्वामित्व वाली एक कंपनी द्वारा खरीदी गई थी, जिसकी रिंकी भुइयां प्रबंध निदेशक हैं। इसके बाद गोगोई ने ट्वीट करके हिमंत और उनकी पत्नी पर परियोजना के लिए केंद्र सरकार से सब्सिडी प्राप्त करने में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए।
गोगोई ने सब्सिडी मिलने के संबंध में तथ्य सामने लाने के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से हस्तक्षेप करने की मांग की है। असम के सांसद ने उल्लेख किया था कि 22 मार्च, 2023 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री गोयल ने असम में निवेश करने की सरकार की पहल से जुड़े सवाल पर लोकसभा में अपने जवाब में 31 जनवरी 2022 तक प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत समर्थन प्राप्त खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की एक सूची दी थी। उन्होंने कहा था, सूची के क्रम संख्या-7 पर, मैसर्स प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम का उल्लेख किया गया है, जिसमें स्वीकृत अनुदान सहायता की राशि 10 करोड़ रुपये बताई गई है। गोगोई ने कहा था कि लोकसभा में दिए गए जवाब और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट पर लाभार्थियों की सूची से यह स्पष्ट है कि प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
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