Contract Employees Regularization Order News: 51 विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों का होगा नियमितीकरण, कैबिनेट बैठक में सीएम ने लगाई मुहर, एक साथ मिली उम्र भर की खुशियां

चंडीगढ़:  Contract Employees Regularization Order News पंजाब मंत्रिमंडल ने शनिवार को राज्य के सरकारी विभागों में संविदा और ‘आउटसोर्सिंग’ प्रणाली के तहत कर्मचारियों की भर्ती की प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से दो विधेयकों को लाने को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में यहां हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। मान ने बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि दो विधेयक- पंजाब स्टेट आउटसोर्स्ड पर्सनल बिल, 2026 और पंजाब राज्य संविदा कर्मी विधेयक, 2026 – राज्य विधानसभा में लाए जाएंगे।

संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर मुहर

Contract Employees Regularization Order News उन्होंने कहा, “पंजाब मंत्रिमंडल ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि हम पंजाब से संविदा प्रणाली को समाप्त करेंगे।” मान ने बताया कि इससे 51 विभागों में कार्यरत कुल 65,048 आउटसोर्स कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा, ‘‘जब हम लोगों से मिलने जाते थे तो संविदा और आउटसोर्सिंग प्रणाली के तहत भर्ती कर्मचारियों से अक्सर शिकायतें सुनने को मिलती थीं, जिनमें वे अपने शोषण की बात करते थे।’’

विधानसभा में पेश किया जाएगा बिल

उन्होंने कहा कि अब उन्हें अन्य सरकारी कर्मचारियों के समान सभी सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा, ‘‘इस संबंध में एक अध्यादेश राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और इन्हें (इन विधेयकों) राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा।’’

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