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सरकारी कर्मचारियों को नए साल का तोहफा, इस दिन खाते में आएंगी डीए एरियर की राशि!
सरकारी कर्मचारियों को नए साल का तोहफा : DA arrears Latest Update : Govt Send Money to Employees on New Year
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LinkedinDA arrears Latest Update देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। दरअसल, केंद्र सरकार 18 महीने के डीए एरियर की राशि नए साल के पहले भेज सकती है। रिपोर्ट्स की मानें तो कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ इस विषय पर बातचीत का समय तय हो चुका है, और उम्मीद है कि इस बार 18 महीने के डीए एरियर पर फैसला आ सकता है।
DA arrears Latest Update दरअसल, कोरोना काल से अटके केंद्रीय कर्मचारी के 18 महीने के डीए एरियर को लेकर लगातार मांग की जा रही है। लेकिन अब तक इस विषय पर सरकार के साथ सहमती न बन पाई है। हालांकि इस बीच कर्मचारियों को DA Hike मिला है, और खाते में एरियर के पैसे भी आए हैं। लेकिन 18 महीने के बकाया एरियर पर कोई अपडेट न मिला है। दरअसल, अगर सरकार इस बात पर सहमती जताती है और अगर केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग (7th Pay commission) के तहत DA Arrear का बकाया मिलता है कर्मचारियों के खाते में बड़ी कम आएगी। और यही वजह है कि कर्मचारी लगातार अपनी मांग पर डटे हैं।
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जानिए कितना होगा भुगतान?
अब बात करते हैं कि कर्मचारियों के खाते में कितने पैसे आएंगे? हमने पहले भी पाठकों को बताया है कि नेशनल काउंसिल ऑफ JCM (स्टाफ साइड) के शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार, अलग-अलग कर्मचारियों का अलग-अलग एरियर बनती है। जहां लेवल-1 के कर्मचारियों का DA एरियर 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये के बीच बनता है, वहीं लेवल-13 (7th CPC बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये या लेवल-14 (पे-स्केल) के लिए कैलकुलेशन की जाएगी तो एक कर्मचारी के हाथ में DA एरियर का 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये का भुगतान किया जाएगा। लेकिन अब तक यह रकम भी स्पष्ट न हुई है और न ही इसकी किस्तें। अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार कुछ किस्तों में इसे जारी कर सकती है।
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18 महीने के एरियर पर उम्मीद कायम
एक तरफ सरकार इस विषय पर कोई स्थिति साफ नहीं कर रही है लेकिन कर्मचारियों की मांग लगातार बनी हुई है। गौरतलब है कि फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34 फीसदी से बढ़कर 38 फीसदी हो गया है। अब पेंशनर्स और कर्मचारियों को सरकार से ये उम्मीद है कि बढती महंगाई को देखते हुए सरकार जल्दी ही इस पर फैसला ले सकती है और कर्मचारियों के हित में इस रकम को जल्दी ही जारी कर सकती है।
