DA Hike Latest News: 2 percent increase in DA of govt employees

DA Hike Latest News: अब सरकारी कर्मचारी होंगे मालामाल, महंगाई भत्ते में इतने प्रतिशत की बढ़ोतरी, इस राज्य की सरकार ने किया बड़ा ऐलान

DA Hike Latest News: अब सरकारी कर्मचारी होंगे मालामाल, महंगाई भत्ते में इतने प्रतिशत की बढ़ोतरी, इस राज्य की सरकार ने किया बड़ा ऐलान

Edited By :  
Modified Date: April 16, 2025 / 04:38 PM IST
,
Published Date: April 16, 2025 4:01 pm IST
HIGHLIGHTS
  • गुजरात सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान किया।
  • करीब 9 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स होंगे इस फैसले से लाभान्वित।
  • नया DA सीधे कर्मचारियों की सैलरी में जुड़कर राहत देगा।

नई दिल्ली: DA Hike Latest News गुजरात के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। राज्य सरकार ने महंगाई की मार झेल रहे अपने कर्मचारियों को थोड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है।

Read More: CG News: सीएम साय ने दिए जनकल्याणकारी योजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन के निर्देश, कहा-‘अंतिम छोर तक योजनाओं का पहुंचे लाभ’

DA Hike Latest News सरकार के इस फैसले से अब कर्मचारियों की जेब में थोड़ी और राहत पहुंचेगी, खासकर ऐसे वक्त में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है और ज़रूरी चीजों के दाम आम आदमी की कमर तोड़ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, राज्य में इस फैसले का फायदा करीब 9 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। यह बढ़ा हुआ DA सीधे उनकी सैलरी में जुड़ जाएगा।

Read More: Travel Blogger on Indian Passport: ‘भारतीय पासपोर्ट की कोई वेल्यू नहीं…’ ट्रैवल ब्लॉगर ने सुनाई खरी-खोटी, जमकर वायरल हो रहा वीडियो 

सरकार की यह सौगात कर्मचारियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में अगर महंगाई यूं ही बढ़ती रही, तो DA में और भी इज़ाफा देखने को मिल सकता है।

 

महंगाई भत्ता क्या होता है?

महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) एक अतिरिक्त रकम होती है जो सरकारी कर्मचारियों को उनकी मूल सैलरी के ऊपर दी जाती है, ताकि वे बढ़ती महंगाई का सामना कर सकें।

गुजरात में महंगाई भत्ता कब से बढ़ेगा?

गुजरात सरकार द्वारा घोषित 2% महंगाई भत्ता जुलाई 2024 से लागू होगा।

इस महंगाई भत्ता बढ़ोतरी से कितने कर्मचारियों को फायदा होगा?

करीब 9 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को इस फैसले का सीधा फायदा मिलेगा।