डीडीए ने सरकारी कर्मचारियों के लिए कर्मयोगी आवास योजना शुरू की, नरेला में फ्लैट पर 25 प्रतिशत की छूट

नयी दिल्ली, 16 दिसंबर (भाषा) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने केंद्र एवं राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, स्थानीय निकायों, स्वायत्त निकायों और सरकारी विश्वविद्यालयों के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए ‘डीडीए कर्मयोगी आवास योजना 2025’ नामक एक विशेष आवास योजना शुरु करने की घोषणा की है।

शुक्रवार को जारी एक परिपत्र के अनुसार इस योजना के तहत, नरेला जिले के पॉकेट-9 में सेक्टर ए1 से ए चार तक में एक कमरे वाले, दो कमरे वाले और तीन कमरे वाले मकानों की श्रेणियों के 1,168 नवनिर्मित फ्लैट ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

योजना की एक प्रमुख विशेषता सभी श्रेणियों में 25 प्रतिशत की छूट है, जिससे कीमतें मूल निपटान दाम से काफी कम हो जाती हैं।

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इस छूट के बाद, रखरखाव शुल्क को छोड़कर निपटान दाम एक कमरे वाले फ्लैटों के लिए 34.03 लाख रुपये से 34.28 लाख रुपये तक, दो कमरे वाले फ्लैट के लिए 79.81 लाख रुपये से 88.16 लाख रुपये तक और तीन कमरे वाले फ्लैट के लिए 114.57 लाख रुपये से 127.11 लाख रुपये तक है। यह दाम कुल सतह (प्लिंथ) के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है।

परिपत्र में यह भी बताया गया है कि एक कमरे वाले फ्लैट के लिए 5.76 वर्ग मीटर, दो कमरे वाले फ्लैट के लिए 11.52 वर्ग मीटर और तीन कमरे वाले फ्लैट के लिए 23.04 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान भी उपलब्ध है।

विभाग ने कहा कि रखरखाव शुल्क की राशि मांग पत्र जारी होने के समय एक वर्ष के लिए अग्रिम रूप से देनी होगी। एक कमरे वाले फ्लैट के लिए कोष निधि 75,000 रुपये, दो कमरे वाले फ्लैट के लिए 1.50 लाख रुपये और तीन कमरे वाले फ्लैट के लिए 2.50 लाख रुपये निर्धारित की गई है।

परिपत्र में कहा गया है कि एक कमरे वाले फ्लैट के लिए मासिक रखरखाव शुल्क 1.50 रुपये प्रति वर्ग फुट, दो कमरे वाले फ्लैट के लिए दो रुपये प्रति वर्ग फुट और तीन कमरे वाले फ्लैट के लिए 2.50 रुपये प्रति वर्ग फुट निर्धारित किया गया है। रखरखाव शुल्क पर जीएसटी नहीं लगेगा।

प्राधिकरण ने बताया कि ये फ्लैट नवनिर्मित हैं और एक सुनियोजित आवासीय क्षेत्र में स्थित हैं, जहां कनेक्टिविटी में लगातार सुधार हो रहा है। यह आवासीय क्षेत्र अर्बन एक्सटेंशन रोड-II और जीटी करनाल रोड के निकट है तथा स्वीकृत रिठाला-नरेला-कुंडली मेट्रो कॉरिडोर का हिस्सा है। फलस्वरूप मध्य दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों तक पहुंच में सुधार होने की उम्मीद है।

परिपत्र के अनुसार इस योजना का विवरणिका 19 दिसंबर को उपलब्ध होगा और उसी दिन से डीडीए के आवास पोर्टल पर पंजीकरण शुरू हो जाएगा। बुकिंग 14 जनवरी, 2026 से शुरू होगी, जबकि योजना 31 मार्च, 2026 को बंद हो जाएगी।

भाषा

राजकुमार संतोष

संतोष