दिल्ली कांग्रेस ने उपराज्यपाल से 1,511 कॉलोनियों को बिना शुल्क नियमित करने की मांग की

दिल्ली कांग्रेस ने उपराज्यपाल से 1,511 कॉलोनियों को बिना शुल्क नियमित करने की मांग की

दिल्ली कांग्रेस ने उपराज्यपाल से 1,511 कॉलोनियों को बिना शुल्क नियमित करने की मांग की
Modified Date: July 7, 2026 / 10:18 pm IST
Published Date: July 7, 2026 10:18 pm IST

नयी दिल्ली, सात जुलाई (भाषा) दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू से ‘पीएम उदय’ योजना के तहत राष्ट्रीय राष्ट्रीय की 1,511 कॉलोनियों को बिना शुल्क नियमित करने की मंगलवार को मांग की।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉ. नरेश कुमार ने एक बयान में कहा कि उन्होंने उपराज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपकर दिल्ली के लाखों परिवारों के हित में सभी अनधिकृत कॉलोनियों को इस नीति के तहत बगैर शुल्क के नियमित करने का आग्रह किया है।

उन्होंने एक बयान में कहा, “सरकार केवल भूखंडों को शुल्क लेकर नियम-कानून के तहत नियमित करने की बात कर रही है, जबकि दिल्ली की जनता की मांग है कि पूरी कॉलोनियों को बिना शुल्क नियमित किया जाए, जैसे वर्ष 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने “जैसा है, वैसा” के आधार पर बिना किसी शुल्क के 567 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का निर्णय लिया था।”

कांग्रेस नेता ने कहा वर्ष 2019 में 1,731 अनधिकृत कॉलोनियों के लिए ‘पीएम उदय’ योजना शुरू की गई थी, लेकिन इसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली और इसके बाद अप्रैल 2026 में इसे 1,511 कॉलोनियों के लिए दोबारा लागू किया गया, फिर भी लोगों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई।

‘पीएम उदय’ केंद्र सरकार की एक योजना है, जिसका उद्देश्य दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को संपत्ति का मालिकाना हक देना है। दिल्ली में कुल 1,731 अवैध कॉलोनियां हैं, जिनमें से 1,511 को पक्का करने का फैसला किया गया है। ऐसा होने से करीब 10 लाख लोग कानूनी रूप से अपने घर के मालिक हो जाएंगे।

भाषा नोमान नोमान सुरेश

सुरेश


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