दिल्ली सरकार झुग्गीवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकती है: गुप्ता

नयी दिल्ली, एक अगस्त (भाषा) दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि किसी भी झुग्गी-झोपड़ी निवासी को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो उनकी सरकार मौजूदा नीति में संशोधन करेगी और यहां तक कि उनके आवास अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत का दरवाजा भी खटखटाएगी।

मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी विभागों के साथ-साथ भारतीय रेलवे और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से शहर में झुग्गी-झोपड़ी (जेजे) समूहों को ध्वस्त करने से बचने को कहा।

उन्होंने एक बयान में कहा कि झुग्गीवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए यदि आवश्यक हुआ तो झुग्गी बस्तियों संबंधी नीति में संशोधन किया जा सकता है।

 ⁠

गुप्ता ने कहा कि सरकार जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) योजना के तहत वर्षों पहले बने 50,000 जीर्ण-शीर्ण मकानों का जीर्णोद्धार करेगी और उन्हें झुग्गीवासियों को आवंटित करेगी।

उन्होंने कहा कि ये फ्लैट अब प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत झुग्गीवासियों को सौंपे जाएंगे।

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि गुप्ता ने राजधानी की झुग्गी बस्तियों के संबंध में बड़े फैसले लिए और सभी सरकारी विभागों, रेलवे और डीडीए को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि दिल्ली में कोई भी झुग्गी बस्ती न तोड़ी जाए।

उन्होंने कहा, ‘‘ऐसे मामलों में जहां विकास परियोजनाओं या अन्य कारणों से हटाना अपरिहार्य हो जाता है, वहां वैकल्पिक आवास पहले से ही उपलब्ध कराया जाना चाहिए।’’

गुप्ता ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो सरकार झुग्गी बस्तियों पर मौजूदा नीति में संशोधन करेगी और झुग्गीवासियों के आवास अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत का दरवाजा भी खटखटाएगी।

उन्होंने कहा कि दिल्ली की झुग्गियां शहर का अभिन्न हिस्सा हैं और लोग वहां दशकों से रह रहे हैं।

मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब उनके नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को हाल में दक्षिण दिल्ली में बारापुला नाले के निकट मदरसी कैंप समेत कुछ झुग्गी बस्तियों को ध्वस्त करने को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने झुग्गीवासियों को ‘‘वोट बैंक’’ के रूप में इस्तेमाल करने के लिए विपक्ष की आलोचना की और कहा कि उनकी सरकार दिल्ली के निवासियों के रूप में उनकी उचित पहचान सुनिश्चित करने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है।

गुप्ता ने कहा कि विभिन्न विभागों के साथ नियमित बैठकें की जा रही हैं और झुग्गीवासियों को स्थायी आवास सुविधा प्रदान करने के लिए कड़े निर्णय लिए जा रहे हैं।

उन्होंने बयान में कहा कि दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राजधानी में कोई भी झुग्गी बस्ती नहीं हटाई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे और डीडीए समेत सभी संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी झुग्गी बस्ती न तोड़ी जाए।

भाषा देवेंद्र नेत्रपाल

नेत्रपाल