दिल्ली, पड़ोसी राज्यों ने प्रदूषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सात महीने की योजनाएं तैयार कीं

नयी दिल्ली, तीन सितंबर (भाषा) दिल्ली और इसके पड़ोसी राज्यों ने प्रदूषण को लेकर लोगों के बीच जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सात महीने की योजनाएं तैयार की हैं।

इन योजनाओं को राज्य सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्य योजनाओं के नाम से जाना जाता है। इन्हें सितंबर 2026 से मार्च 2027 के बीच लागू किया जाएगा।

दिल्ली और इसके आसपास के राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान पंजाब, की इन योजनाओं में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) की ओर से कार्यशालाएं आयोजित करना, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) की बैठकें करना और प्रदूषण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सोशल मीडिया अभियान चलाना शामिल है।

एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया, ‘‘राज्यवार आईईसी कार्य योजना को लागू करने के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) नोडल एजेंसी के रूप में काम करेंगे।’’

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने पिछले महीने इन योजनाओं की समीक्षा की थी और हाल ही में इन्हें पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

आईईसी कार्य योजनाओं में से प्रत्येक में प्रदूषण के विभिन्न स्रोत के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाने के तरीकों का उल्लेख किया गया है।

दिल्ली की आईईसी कार्य योजना के अनुसार, डीजल जनरेटर सेट और सड़क से उड़ने वाली धूल से जुड़े क्षेत्रों में सितंबर 2026 से मार्च 2027 के बीच 24 साप्ताहिक जन-जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इनमें प्रिंट सामग्री, एलईडी डिस्प्ले और रेडियो जिंगल्स के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा।

हरियाणा की आईईसी कार्य योजना के अनुसार, प्रत्येक जिले में हर महीने 250 वाहन मालिकों से सीधे संपर्क किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) का पालन, स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल और इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) समेत अन्य विषयों को लेकर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है।

भाषा आशीष रंजन

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