जीरो टॉलरेंस की नीति पर डबल इंजन की सरकार, 7 भ्रष्ट अधिकारियों पर चलेगा मुकदमा, रोकी गई इतने की वेतन वृद्धि
जीरो टॉलरेंस की नीति पर डबल इंजन की सरकार, Double engine government on zero tolerance policy, 7 corrupt officials will be prosecuted
- Deepak Sahu
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Publish Date - March 19, 2025 / 07:19 AM IST,
Updated On - March 19, 2025 / 01:46 PM IST
Today News and LIVE Update 20 March 2025
- राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम के तहत पांच मामलों में सात अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी।
- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 13 मामलों का निपटारा किया और कई अधिकारियों की पेंशन और वेतन वृद्धि रोकी।
जयपुर: राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम के तहत दर्ज पांच मामलों में सात अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी। एक बयान में मंगलवार को यह जानकारी दी।
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आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सेवा के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और मुकदमे को मंजूरी के विचाराधीन 13 मामलों का निपटारा किया। बयान में बताया गया कि मुख्यमंत्री शर्मा ने एक मामले में सेवानिवृत्त अधिकारी की पेंशन रोकने और तीन मामलों में सेवारत अधिकारियों के खिलाफ वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का निर्णय किया।
उन्होंने साथ ही भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के तहत दर्ज पांच मामलों में सात अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी भी प्रदान की। हालांकि बयान में अधिकारियों के नाम और अन्य ब्यौरा नहीं दिया गया।
राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम के तहत कितने मामलों में कार्रवाई की है?
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई की मंजूरी दी?
क्या अधिकारियों के नाम और अन्य जानकारी सार्वजनिक की गई है?
भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 क्या है?
राजस्थान सरकार की यह कार्रवाई किस उद्देश्य से की गई है?
