राज्य सरकार की योजनाओं से हर वर्ग लाभान्वित: गहलोत

राज्य सरकार की योजनाओं से हर वर्ग लाभान्वित: गहलोत

राज्य सरकार की योजनाओं से हर वर्ग लाभान्वित: गहलोत
Modified Date: August 18, 2023 / 07:04 pm IST
Published Date: August 18, 2023 7:04 pm IST

जयपुर, 18 अगस्त (भाषा) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से समाज का हर वर्ग लाभान्वित हुआ है और 2030 तक राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाना हमारा ध्येय है।

गहलोत यहां राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परिषद (राजीविका) द्वारा आयोजित ‘सखी सम्मेलन’ को सम्बोधित कर रहे थे।

इस मौके पर उन्होंने राजीविका कैडर से जुड़ी महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की तथा कई विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की।

राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं से हर वर्ग को लाभान्वित कर रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य में करीब एक करोड़ लोगों को न्यूनतम 1000 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन, नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट, 500 रुपये में गैस सिलेण्डर जैसी योजनाओं से आमजन को राहत दी जा रही है।

उन्होंने कहा, ‘‘सरकार ने महिलाओं के लिए उड़ान योजना के अंतर्गत नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन देने, रोडवेज बस किराये में 50 प्रतिशत छूट, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत इंटरनेट युक्त निःशुल्क स्मार्टफोन देने तथा सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण जैसे निर्णय किए हैं।’’

गहलोत ने कहा, ‘‘अनिवार्य प्राथमिकी नीति से महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अत्याचारों में कमी आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2030 तक राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाना हमारा ध्येय है। इसमें राजीविका से जुड़ी महिलाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगी।’’

गहलोत ने कहा कि राजीविका जैसे कार्यक्रमों से महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है, और राजीविका से जुड़कर महिलाएं विभिन्न प्रकार के उद्यमों एवं नवाचारों में भाग ले रही है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। उन्हें अपनी क्षमताओं एवं संविधान प्रदत्त अधिकारों की पहचान हुई है।’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में राजीविका के अंतर्गत 3.60 लाख समूहों का गठन कर लगभग 43 लाख महिलाओं को इनसे जोड़ा गया है और राज्य सरकार इन समूहों को 4774 करोड़ का ऋण उपलब्ध करवा रही है तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार का एक अहम प्रयास है।

राजीविका कैडर से जुड़ी महिलाओं के मानदेय में 15 प्रतिशत बढ़ोतरी करने, राजीविका से जुड़ी महिलाओं को कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपये का ब्याजमुक्त ऋण देने, राजीविका से जुड़ी महिलाओं को 2.5 प्रतिशत की जगह शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर स्कूटी खरीदवाने सहित कई घोषणाएं कीं।

भाषा पृथ्वी रंजन

रंजन


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