Ex-servicemen Reservation: सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए खोले रोजगार के रास्ते.. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भर्तियों के लिए जानें कितना आरक्षण

Ex-servicemen Reservation on Public Sector: नई दिल्ली: सरकार ने देश में भूतपूर्व सैनिकों के लिए पेंशन और रोजगार के पर्याप्त अवसर सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। वन रैंक, वन पेंशन (OROP) योजना के तहत समान सेवा अवधि और समान रैंक पर सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनभोगियों के बीच पेंशन में असमानता को कम करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा, भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSU), कॉर्पोरेट घरानों, निजी क्षेत्र, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों आदि में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न पुनर्वास और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं।

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केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSU) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए ग्रुप ‘C’ श्रेणी में 14.5% और ग्रुप ‘D’ श्रेणी में 24.5% रिक्तियां आरक्षित हैं। इनमें से 4.5% रिक्तियां विकलांग भूतपूर्व सैनिकों और युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों के लिए निर्धारित हैं।

Ex-servicemen Reservation on Public Sector: भारतीय सेना में अधिकारी चयन के लिए भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं और युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के बच्चों के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान किया गया है। शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) के तहत 5% रिक्तियां उन रक्षा कर्मियों की विधवाओं को दी जाती हैं, जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा, रेजिमेंटल केंद्रों के माध्यम से विधवाओं और भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को अग्निपथ योजना और नियमित कैडर में भर्ती के लिए तैयार किया जाता है, साथ ही उन्हें ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (CEE) में बोनस अंक दिए जाते हैं।

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सैन्य सेवा के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों के परिवारों के लिए विशेष पारिवारिक पेंशन या उदारीकृत पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जाती है। इसके अलावा, अनुग्रह राशि और ग्रेच्युटी भी प्रदान की जाती है, जो समयबद्ध प्रक्रिया के तहत सुनिश्चित की जाती है।

क्रम सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	सेना	नौसेना	वायु सेना	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	63,574	6,665	7,673	77,912
2.	अरुणाचल प्रदेश	980	5	1	986
3.	असम	38,316	914	2,732	41,962
4.	बिहार	100,849	15,746	16,931	133,526
5.	छत्तीसगढ	6,746	334	411	7,491
6.	गोवा	1,113	1,030	202	2,345
7.	गुजरात	27,315	1,141	5,019	33,475
8.	हरियाणा	154,153	9,258	12,226	175,637
9.	हिमाचल प्रदेश	121,637	4,343	2,596	128,576
10.	झारखंड	25,680	1,666	2,747	30,093
11.	कर्नाटक	78,579	3,089	12,335	94,003
12.	केरल	143,296	14,506	23,734	181,536
13.	मध्य प्रदेश	53,344	1,566	2,118	57,028
14.	महाराष्ट्र	167,788	15,533	13,166	196,487
15.	मणिपुर	8,397	150	197	8,744
16.	मेघालय	2,830	56	86	2,972
17.	मिजोरम	5,394	51	61	5,506
18.	नगालैंड	3,221	45	24	3,290
19.	ओडिशा	40,067	4,383	7,887	52,337
20.	पंजाब	335,328	9,767	14,369	359,464
21.	राजस्थान	193,825	8,264	7,434	209,523
22.	सिक्किम	1,000	63	12	1,075
23.	तमिलनाडु	104,533	4,015	11,975	120,523
24.	तेलंगाना	19,455	1,532	7,213	28,200
25.	त्रिपुरा	2,357	43	128	2,528
26.	उत्तर प्रदेश	349,880	29,534	41,731	421,145
27.	उत्तराखंड	132,576	3,470	3,315	139,361
28.	पश्चिम बंगाल	83,542	5,906	14,745	104,193
29.	अंडमान एवं निकोबार (यूटी)	803	178	100	1,081
30.	चंडीगढ़ (यूटी)	6,189	458	2,513	9,160
31.	दिल्ली (यूटी)	46,831	5,748	10,766	63,345
32.	जम्मू-कश्मीर (यूटी)	74,940	789	895	76,624
33.	लेह और लद्दाख (यूटी)	6,313	11	30	6,354
34.	पुदुचेरी (यूटी)	1,864	134	471	2,469
कुल	2,402,715	150,393	225,843	2,778,951

भूतपूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसर

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए ग्रुप ‘सी’ में 14.5 प्रतिशत रिक्तियां और ग्रुप ‘डी’ में 24.5 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित हैं

भारतीय सेना के अधिकारी चयन में…

— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) March 28, 2025