आबकारी नीति ‘घोटाला’ : ईडी ने तिहाड़ जेल में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ की |

आबकारी नीति ‘घोटाला’ : ईडी ने तिहाड़ जेल में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ की

आबकारी नीति ‘घोटाला’ : ईडी ने तिहाड़ जेल में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ की

: , September 16, 2022 / 04:27 PM IST

नयी दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन से शुक्रवार को तिहाड़ जेल में पूछताछ की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

अब यह आबकारी नीति वापस ली जा चुकी है। एजेंसी के अधिकारियों ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के अनुसार जैन का बयान दर्ज किया। ईडी ने पूछताछ की अनुमति के लिए एक स्थानीय अदालत का रुख किया था। अदालत ने जांच एजेंसी को 16, 22 और 23 सितंबर को पूछताछ की अनुमति दी।

ईडी ने जैन को कथित हवाला सौदे से जुड़े एक अन्य आपराधिक मामले में 30 मई को गिरफ्तार किया था। ईडी द्वारा हिरासत में लिए जाने से पहले, दिल्ली सरकार में मंत्री जैन के पास स्वास्थ्य और बिजली विभाग की जिम्मेदारी थी। अभी उनके पास कोई कार्यभार नहीं है।

सूत्रों ने बताया कि एजेंसी नयी आबकारी नीति को लागू करने के लिए आप नीत सरकार द्वारा दी गई कैबिनेट मंजूरी के बारे में जैन से जानना और समझना चाहती है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नीत सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को लागू की गई नीति को इस साल जुलाई में दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना द्वारा इसके क्रियान्वयन की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की सिफारिश के बाद रद्द कर दिया था।

एजेंसी ने शुक्रवार को इस मामले में नए सिरे से छापेमारी भी की और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों और दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 40 स्थानों की तलाशी ली।

आबकारी नीति में धन शोधन का ईडी का मामला सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित है, जिसमें दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कुछ नौकरशाहों को आरोपियों के रूप में नामजद किया गया है।

सीबीआई ने इस मामले में 19 अगस्त को सिसोदिया, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी और दिल्ली के पूर्व आबकारी आयुक्त अरव गोपी कृष्ण के दिल्ली आवासों और सात राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के 19 अन्य स्थानों पर छापेमारी की थी।

अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार में सिसोदिया के पास शिक्षा और उत्पाद शुल्क सहित कई विभाग हैं। ईडी इस बात की जांच कर रही है कि पिछले साल नवंबर में लाई गई दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को बनाने और क्रियान्वयन में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई।

भाषा आशीष दिलीप

दिलीप

 

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