महंगाई नहीं बल्कि ये है सरकार की पहली प्राथमिकता, Inflation पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान आया सामने
अभी सरकार की प्राथमिकता नौकरियां सृजन करना और आर्थिक समानता के लक्ष्य को हांसिल करना सरकार की बड़ी प्राथमिकता है।
What gift did Finance Minister Nirmala Sitharaman give to farmers in Budget 2023
Inflation Is Not Red Letter Priority : देश में महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है। महंगाई से आम जनता का बुरा हाल है और यहां तक की घर चलाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। देश की जनता सरकार से ये उम्मीद लगाए बैठी है कि महंगाई में कटौती की जाएगी पर इसी बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का महंगाई को लेकर अहम और चौंकाने वाला बयान सामने आया है। वित्त मंत्री ने अपने बयान में कहा है कि महंगाई का दबाव सबसे बड़ी चुनौती नहीं है और न ही ये सरकार की प्राथमिकता है। अभी सरकार की प्राथमिकता नौकरियां सृजन करना और आर्थिक समानता के लक्ष्य को हांसिल करना सरकार की बड़ी प्राथमिकता है।
‘लाल अक्षर’ वाली प्राथमिकता में महंगाई नहीं
Inflation Is Not Red Letter Priority : वित्त मंत्री ने यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल आइडिया समिट को संबोधित करते हुए कहा, कुछ प्राथमिकताएं लाल अक्षर वाली होती हैं जिसमें उन्होंने कहा कि नौकरियों का सृजन, समान धन वितरण यानि आर्थिक समानता और देश को विकास के पथ पर आगे लेकर जाना लाल अक्षर वाली प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि उस लिहाज से देखा जाए तो महंगाई लाल अक्षर वाली प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। उन्होंने का कि हमने पिछले कुछ महीनो में महंगाई पर काबू पाने में सफलता हासिल कर दिखाया है।
महंगाई से त्रस्त है आम जनता
Inflation Is Not Red Letter Priority : आपको बता दें वैश्विक कारणों से चलते जब कमोडिटी के दाम आसमान छूने लगे तो अप्रैल 2022 में खुदरा महंगाई दर 7.79 फीसदी पर जा पहुंचा है। जबकि जुलाई में ये घटकर 6.71 फीसदी पर आ गया है। महंगाई दर में बढ़ोतरी के बाद इसपर काबू पाने के लिए आरबीआई को 1.40 फीसदी रेपो रेट बढ़ाना पड़ा। तो सरकार को पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को कम करना पड़ा। साथ में सरकार ने गेंहू, चीनी और आटा के एक्सपोर्ट पर रोक लगाया है। तो सरकार ने खाने के तेल के दामों में कमी लाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी घटाया है।
निवेश को आकर्षित करेगा भारत
Inflation Is Not Red Letter Priority : वित्त मंत्री ने कहा कि के विकास की रफ्तार को तेज करने के साथ दो लक्ष्यों को प्राथमिकता दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि नेशनल इंवेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को और प्रभावी कैसे बनाया जाए सरकार इसकी समीक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि भारत लगातार निवेश को आकर्षित कर रहा है।

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