केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के साथ मिल सकता है विदेश घूमने का मौका

केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के साथ मिल सकता है विदेश घूमने का मौका

केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के साथ मिल सकता है विदेश घूमने का मौका
Modified Date: November 29, 2022 / 08:13 pm IST
Published Date: August 11, 2018 6:49 am IST

नई दिल्ली। देश में अगले बरस होने वाले आम चुनाव से पहले केन्द्र सरकार कर्मचारियों को रिझाने में लगी है। उन्हें सातवां वेतनमान का लाभ भी जल्द मिलने वाला है। इसके साथ ही केन्द्रीय कर्मचारियों को एक और सौगात मिल सकती है। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को अब विदेश घूमाने पर विचार कर रही है। कर्मचारियों को 10 देशों में परिवार के साथ घूमने का मौका मिल सकता है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ उनके परिवार को भी खुश करने के लिए इस तोहफे का ऐलान कर सकती है।

आम चुनाव से पहले मध्य वर्ग के मतदाताओं को रिझाने के लिए मोदी सरकार सौगातों की झड़ी लगा सकती है। हालांकि यह सरकार तय करेगी की कर्मचारियों को कौन-कौन से देश घूमने का मौका मिलेगा। डीओपीटी के अनुसार, यह सुविधा कब से और किन देशों के लिए मिलेगी, यह पीएम मोदी के निर्देश के बाद तय किया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक केंद्र की मोदी सरकार लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों को एलटीसी के तहत विदेश घूमने का मौका दे सकती है। माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव पर करीब करीब सहमति बन गई है। जल्द ही पीएम मोदी घोषणा कर सकते हैं। 

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प्रस्ताव के मुताबिक फिलहाल 10 देशों का चयन केन्द्रीय कर्मचारियों को घूमाने के लिए किया गया है। कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग पीएम के निर्देशों के अनुसार तय होगा कि कर्मचारियों को यह सुविधा कब से और किन देशों के लिए मिलेगी। इस प्रस्ताव से न केवल केंद्रीय कर्मचारी खुश होंगे बल्कि जिन देशों में लाखों कर्मचारी परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाएंगे उससे भारत के संबंधों में भी मजबूती आएगी। एलटीसी के तहत अब तक कर्मचारियों को परिवार के साथ देश में घूमने का प्रावधान था, लेकिन जल्दी ही वो अब विदेश भी घूमने जा सकेंगे।

माना जा रहा है कि एलटीसी योजना के तहत सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को एलटीसी के तहत एशियाई देशों जैसे कि कज़ाख़िस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे देशों को शामिल कर सकती है। इसके अलावा पांच और देश हैं, जिनके बारे में अभी तय नहीं किया गया है।

वेब डेस्क, IBC24


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