राजस्थान में गहलोत सरकार पारित करवाएगी 33 फीसदी महिला आरक्षण का प्रस्ताव

जयपुर। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा एवं विधानसभाओं में महिलाओं के 33 फीसदी आरक्षण की बात उठाई थी। इससे जुड़ा विधेयक लोकसभा में पारित भी हो गया, लेकिन राज्यसभा में अटका है।

उन्होंने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस शासित राज्य की विधानसभाएं भी इस आशय का प्रस्ताव पारित करें। गुरुवार को हमने नीतिगत फैसला किया कि प्रस्ताव पास करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे और प्रस्ताव पास करवाएंगे। वहीं विधानसभा में विपक्ष के हंगामे पर गहलोत ने कहा, विपक्ष का हंगामा जो आप देख रहे हैं वह अनावश्यक है। जनता भी इनके प्रति कोई अच्छी भावना नहीं रखेगी।

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सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने प्रति किसान 50,000 रुपए तक की कर्ज माफी का नाटक किया था, उसमें से केवल 2000 करोड़ रुपए दिए और 6000 करोड़ रुपये का बोझ हम पर डाल दिया। यानी उसे भी वह पूरा नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री ने कहा, तब हमारे लोगों ने इसी मांग को लेकर संख्या बल कम होने के बावजूद सदन में धरना दिया। वे यहीं सोए तब मुख्यमंत्री एक सेकंड के लिए भी उनसे मिलने नहीं आईं एवं विधानसभा का सत्रावसान कर दिया गया। जबकि हमने तो आज विपक्ष की भावना का सम्मान करते हुए भाजपा सहित सभी दलों की नेताओं की मांगों, टिप्पणी व भावना का सम्मान करते हुए उनका जवाब दिया।