सरकारी कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी को लेकर बड़ा फैसला! जानिए किस दिन और कितनी सैलरी आएगी खाते में

नई दिल्ली: Good News for Govt Employees भारत देश का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार यानि होली में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। होली नजदीक आते ही लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है तो वहीं सरकारी कर्मचारियों को भी खुशखबरी का इंतजार है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों को केंद्र की मोदी सरकार बड़ी सौगात दे सकती है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार होली से पहले डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है।

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Good News for Govt Employees मिली जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार अपने लाखों कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत का इजाफा करने के साथ ही एरियर का पैसा भी मार्च की सैलरी में देने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के बढ़े महंगाई भत्ते और एरियर को मिलाकर कर्मचारियों को मार्च की सैलरी के अतिरिक्त 38,692 रुपए मिलेंगे। पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों के साथ महंगाई से जुझ रहे केंद्रीय कर्मचारियों के यह असली होली का तोहफा होगा।

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बता दें कि अमूल कंपनी ने मंगलवार से ही अपने दूध के दामों में 2 रुपये प्रति किलो का इजाफा किया है, रसोई गैस सिलेंडर के साथ सब्जी और अन्य खाने-पीने की चीजों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाना और एरियर की रकम देना सरकारी कर्मचारियों के लिए साल की सबसे अच्छी खबर साबित होने जा रही है।

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यहां पर बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से महंगाई भत्ता जनवरी, 2022 से ही लागू किया गया है। इसका मतलब यह है कि दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी 2022 से ही 34 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा मिलेगा। बताया जा रहा है कि मार्च की सैलरी में महंगाई भत्ते के साथ एरियर की भी रकम आएगी। यानी केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी का एरियर भी मिलेगा, जो मार्च की सैलरी में जबरदस्त इजाफा करेगा।

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जानकारों की मानें तो अगर एक केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से 56,900 रुपये के बीच है तो उसे उसका 19,346 महंगाई भत्ता बनता है। यह 34 प्रतिशत के नए महंगाई भत्ते को अधिकतम बेसिक सैलरी 56,900 रुपये पर कैलकुलेट करने पर 19,346 रुपये की राशि बनती है।

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इन विभागों के लाखों कर्मचारियों को मिलेगा डीए में इजाफे का लाभ

• मानव संसाधन विकास मंत्रालय
• परिवहन मंत्रालय
• श्रम मंत्रालय
• संचार मंत्रालय
• रेल मंत्रालय
• गृह मंत्रालय
• कृषि मंत्रालय
• स्वास्थ्य मंत्रालय
• विदेश मंत्रालय