7th pay commission: इन पेंशनर्स के लिए आ गई अच्छी खबर, 10 हफ्ते के भीतर मिलेगा 7वें वेतन का लाभ, खाते में आएगी मोटी रकम

7th pay commission good news for pensioners: केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की प्रिंसिपल बेंच ने पेंशनर्स के हक में फैसला दिया है। PCAT ने MTNL और BSNL के IDA पेंशनर्स की पेंशन 10 हफ्ते के भीतर 7वें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित करने का निर्देश दिया है।

7th pay commission: इन पेंशनर्स के लिए आ गई अच्छी खबर, 10 हफ्ते के भीतर मिलेगा 7वें वेतन का लाभ, खाते में आएगी मोटी रकम

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Modified Date: September 26, 2023 / 09:53 pm IST
Published Date: September 26, 2023 9:50 pm IST

7th pay commission: नई दिल्ली : पीसीएटी ने एमटीएनएल और बीएसएनएल के IDA पेंशनर्स की पेंशन 10 हफ्ते के भीतर 7वें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित करने का निर्देश दिया है। ये पेंशनर्स लंबे समय से पेंशन रिवीजन की मांग कर रहे थे। 10 हफ्ते में निर्देशों के अनुपालन की बात कही गई है।

बीएसएनएल और एमटीएनएल के आईडीए पेंशनर्स (IDA Pensioners) के लिए गुड न्यूज आ गई है। जिस चीज का उनको लंबे समय से इंतजार था, वह अब मिलने जा रही है। एमटीएनएल और बीएसएनएल के आईडीए पेंशनर्स लंबे समय से पेंशन को 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के अनुसार संशोधित करने की मांग कर रहे थे। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की प्रिंसिपल बेंच ने पेंशनर्स के हक में फैसला दिया है। PCAT ने MTNL और BSNL के IDA पेंशनर्स की पेंशन 10 हफ्ते के भीतर 7वें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित करने का निर्देश दिया है।

फैसले में कही ये बातें

7th pay commission good news for pensioners : फैसले में कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों को शासित करने वाले प्रासंगिक नियमों और पात्रता के अनुसार, सख्त समता बनाए रखते हुए पेंशन और पारिवारिक पेंशन में संशोधन किया जाए। यह स्पष्ट किया गया है कि पेंशन आयोग की सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन और पारिवारिक पेंशन के संशोधन के लाभ, केंद्र सरकार के पेंशनधारकों के मामले में ऐसी पेंशन के संशोधन के अनुरूप, आवेदकों के पक्ष में विस्तारित किए जाएंगे।

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लंबे समय से मांग कर रहे थे कर्मचारी

बीएसएएल के रिटायर्ड कर्मचारी पेंशन रिवीजन (pension revision) की मांग को लेकर सड़कों पर भी उतरे थे। साल की शुरुआत में उन्होंने इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। पेंशनर्स का कहना था कि साल 2017 से इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। पेंशनर्स पेंशन को सातवें वेतन आयोग के अनुसार रिवाइज करने की मांग कर रहे थे। जब साल 2000 में बीएसएनएल बनी थी तब एग्रीमेंट हुआ था कि कर्मचारियों की पेंशन केंद्र सरकार देगी। पेंशन तो दी गई। लेकिन, अन्‍य केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर 7वें वेतन आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार इसमें रिवीजन नहीं हुआ।

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लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com