किसानों के लिए खुशखबरी, अब इस कीमत पर होगी धान खरीदी, भुगतान के ​लिए इस राज्य की सरकार ने लिया अहम फैसला

किसानों के लिए खुशखबरी, अब इस कीमत पर होगी धान खरीदी! Govt Decided to Purchase Paddy in 2070 Per Quintal

किसानों के लिए खुशखबरी, अब इस कीमत पर होगी धान खरीदी, भुगतान के ​लिए इस राज्य की सरकार ने लिया अहम फैसला
Modified Date: November 29, 2022 / 08:00 pm IST
Published Date: December 10, 2021 5:22 pm IST

रांची: Purchase Paddy in 2070 Per Quintal देश के कई राज्यों में धान खरीदी का सीजन शुरू हो गया है। धान खरीदी और किसानों के भुगतान को लेकर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आज हुई कैबिनेट की बैठक में साल 2020-21 में 8 लाख मिट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। बता दें कि सरकार का यह लक्ष्य साल 2019—20 से 2 लाख मिट्रिक टन अधिक है।

हमारे 𝕎𝕙𝕒𝕥𝕤 𝕒𝕡𝕡 Group’s में शामिल होने के लिए यहां Click करें.

Read More: पंचतत्व में विलीन हुए सीडीएस बिपिन रावत, बेटियों ने दी मुखाग्नि, 17 तोपों की सलामी के साथ किया गया अंतिम संस्कार 

 ⁠

Purchase Paddy in 2070 Per Quintal धान खरीद के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये 1552 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के प्रस्ताव पर गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मुहर लग गई है। तय किया गया कि किसानों से 2050 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सामान्य ग्रेड और 2070 रुपए प्रति क्विंटल की दर से ए ग्रेड श्रेणी का धान खरीदा जाएगा। पचास प्रतिशत भुगतान धान खरीद केंद्र पर ही किया जाएगा।

Read More: अब तक की सबसे सस्ती Royal Enfield मोटरसाइकिल! मार्केट में मचेगा धमाल

बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया कि कैबिनेट 21 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। सरकार ने चार संवर्गों की नियुक्ति नियमावली में संशोधन इनमें भी स्थानीय स्तर पर दसवीं और 12वीं की परीक्षा पास करने वालों को ही नौकरी की व्यवस्था की गई है।

Read More: ‘तारक मेहता…’ फेम जेठालाल की बेटी नियति को मिला हमसफर, यशोवर्धन मिश्रा के साथ इस दिन लेंगी सात फेरे

उन्होंने बताया कि खरीफ सीजन 2021-22 में धान अधिप्राप्ति योजना अंतर्गत झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान क्रय के लिये बैंक ऑफ इंडिया से 776 करोड़ और इतना भारतीय स्टेट बैंक से सरकार कर्ज लेगी। सरकार ने पूर्व में रिवाल्विंग फंड के रूप में 518 करोड़ रुपए उपलब्ध कराया था, लेकिन करीब 300 करोड़ रुपए राइस मिलरों, लैम्पस पैक्सों, भारतीय खाद्य निगम के पास लंबित है। वसूली की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इस कारण किसानों को भुगतान में समस्या आई।

Read More: यहां पड़ेगी कड़ाके की ठंड, इन राज्यों में हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी 


लेखक के बारे में

"दीपक दिल्लीवार, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 10 साल का एक्सपीरिएंस है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन समाचार वेबसाइट से की थी, जहां उन्होंने राजनीति, खेल, ऑटो, मनोरंजन टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें राजनीति, खेल, मनोरंजगन, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। इन्होंने इन सभी सेक्शन को बड़े पैमाने पर कवर किया है और पाठकों लिए बेहद शानदार रिपोर्ट पेश की है। दीपक दिल्लीवार, पिछले 5 साल से IBC24 न्यूज पोर्टल पर लीडर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्हें अपनी डेडिकेशन और अलर्टनेस के लिए जाना जाता है। इसी की वजह से वो पाठकों के लिए विश्वसनीय जानकारी के सोर्स बने हुए हैं। वो, निष्पक्ष, एनालिसिस बेस्ड और मजेदार समीक्षा देते हैं, जिससे इनकी फॉलोवर की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। काम के इतर बात करें, तो दीपक दिल्लीवार को खाली वक्त में फिल्में, क्रिकेट खेलने और किताब पढ़ने में मजा आता है। वो हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस करने में यकीन रखते हैं।"