Govt Employees DA Hike Order: सरकारी कर्मचारी-पेंशनरों की खुली किस्मत.. राज्य सरकार ने 2% बढ़ाया महंगाई भत्ता, कैबिनेट में फैसला

Govt Employees DA Hike Cabinet Order: गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 2 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ते (DA) की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह राशि बिहू से पहले वेतन में जोड़ी जाएगी, जबकि अप्रैल और मई के महीनों में बकाया भुगतान किया जाएगा।

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राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस फैसले के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। इनमें सरकारी संचार में असमिया भाषा के उपयोग को बढ़ावा देना, बाढ़ शमन के लिए स्थानीय भागीदारी को प्रोत्साहित करना, मुफ्त दवा योजना, महिला सशक्तिकरण और चाय बागान समुदाय के लिए नए कार्यक्रम शामिल हैं।

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हिमंता कैबिनेट के अहम फैसले

Govt Employees DA Hike Cabinet Order: स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार: सरकार ने “निःशुल्क दवा सेवा” योजना के तहत 190 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य राज्य के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना और जेब से होने वाले खर्च को कम करना है।

महिला सशक्तिकरण: जगीरोड में 1,000 कामकाजी महिलाओं के लिए आधुनिक छात्रावास बनाया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत करीब 142 करोड़ रुपये होगी। यह कदम महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास मुहैया कराने के उद्देश्य से उठाया गया है।

चाय बागान समुदाय के लिए योजनाएं: राज्य सरकार 500 चाय बागानों में महाप्रभु जगन्नाथ सामुदायिक हॉल सह कौशल केंद्र विकसित कर रही है। इनका प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए विशेष समितियों का गठन किया जाएगा। इन केंद्रों की अनुमानित लागत करीब 2,750 करोड़ रुपये होगी और ये युवाओं को प्रशिक्षण देने व सामुदायिक कार्यक्रमों के आयोजन में मदद करेंगे।

Govt Employees DA Hike Cabinet Order: बाढ़ प्रबंधन: राज्य में बाढ़ नियंत्रण को लेकर समग्र रणनीति तैयार की गई है। इसके तहत तटबंधों की निगरानी और बाढ़ की तैयारी के लिए जिला और उप-जिला स्तर पर समितियां बनाई जाएंगी। इन समितियों में जल संसाधन विभाग के अधिकारी और 10-15 स्वयंसेवक शामिल होंगे, जिन्हें आवश्यक उपकरण जैसे रेनकोट, गमबूट और टॉर्च दिए जाएंगे।

भाषा नीति में बड़ा बदलाव: राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 1 बोहाग (14 अप्रैल) से सभी सरकारी आदेश और कार्यालय ज्ञापन असमिया और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाएंगे। बराक घाटी में इनमें बंगाली और बीटीआर क्षेत्र में बोडो भाषा को भी शामिल किया जाएगा। यह निर्णय न्यायमूर्ति बिप्लब शर्मा समिति की सिफारिशों के अनुसार लिया गया है। अनुवाद में मदद के लिए “भाषिणी ऐप” के उपयोग की सिफारिश की गई है।

मानव तस्करी के खिलाफ नीति: कैबिनेट ने मानव तस्करी से निपटने के लिए एक नई नीति को मंजूरी दी है। इसका क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग की निगरानी में होगा। इसका उद्देश्य इस गंभीर अपराध को रोकना, पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान करना और पुनर्वास सुनिश्चित करना है।

Govt Employees DA Hike Cabinet Order: जलवायु परिवर्तन पर कदम: राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में जलवायु से जुड़े उपायों के लिए “असम जलवायु केंद्र” (SC-3) स्थापित करने को मंजूरी दी है। यह केंद्र नीतिगत हस्तक्षेप सुझाने और उन्हें लागू करने का कार्य करेगा।

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मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इन निर्णयों को राज्य के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।