GOVT Employees Retirement Age Increase: सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 64 साल! इस दिन से हो जाएगा लागू, हो चुकी है पूरी तैयारी

हैदराबाद: GOVT Employees Retirement Age Increase सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आ पाई है। हालांकि कई बार ये दावा किया जा चुका है कि कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 65 साल की जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे सदन में खारिज कर दिया है। वहीं, अब खबर आ रही है कि तेलंगाना सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का पूरा मसौदा तैयार कर लिया है और इसे लागू करने की तारीख भी तय कर ली है। हालांकि इस संबंध में सरकार की ओर से अधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि सरकार ने अब इस पर सैद्धांतिक सहमति बना ली है।

3 साल बढ़ेगी रिटायरमेंट की उम्र?

GOVT Employees Retirement Age Increase मिली जानकारी के अनुसार तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 3 साल बढ़ाने का फैसला कर चुकी है और इसे राज्य स्थापना दिवस यानि 2 जून 2026 तक लागू कर सकती है। अगर सरकार रिटायरमेंट की उम्र को लेकर फैसला लेती है तो कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 64 साल हो जाएगी। बता दें कि फिलहाल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 61 साल है।

64 साल तक नौकरी कर सकेंगे कर्मचा​री

सूत्रों की मानें तो इससे पहले सरकार ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष करने का विचार किया था, लेकिन कर्मचारियों ने इसका भरपूर विरोध किया। कर्मचारियों के विरोध के बाद सरकार को अपना विचार बदलना पड़ा और अब रिटायरमेंट की उम्र 64 साल तय किया गया है। वर्तमान में राज्य में लगभग 3,56,135 नियमित कर्मचारी हैं, जबकि आउटसोर्सिंग और अनुबंध कर्मियों को मिलाकर यह संख्या करीब 4 लाख तक पहुंचती है।

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जून महीने में मिल सकती है बड़ी सौगात

रिटायरमेंट की उम्र को लेकर कांग्रेस सरकार का रुख अब तक अनिश्चित रहा है। जून 2025 की कैबिनेट बैठक में सेवा विस्तार न देने का फैसला किया गया था, लेकिन अब इस आयु सीमा को बढ़ाने के प्रस्ताव पर सक्रियता से काम हो रहा है। जानकारों का मानना है कि इस फैसले के पीछे सरकार की आर्थिक तंगी एक बड़ा कारण है। साल 2024 से अब तक सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया लाभ (Terminal Benefits) का भुगतान नहीं कर पाई है, जो लगभग ₹10,000 करोड़ तक पहुंच गया है। इसके अलावा, कर्मचारियों के पांच महंगाई भत्ते (DA) लंबित हैं और वेतन संशोधन आयोग (PRC) की सिफारिशें भी अभी लागू होना बाकी हैं।

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