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अब नहीं मिलेगा मुफ्त में राशन, बंद हो गई योजना? राशन कार्डधारियों को लग सकता है बड़ा झटका
अब नहीं मिलेगा मुफ्त में राशन, बंद हो गई योजना? राशन कार्डधारियों को लग सकता है बड़ा झटका! govt Stopped Free Ration Scheme in State?
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Linkedinलखनऊ: Free Ration Scheme उत्तर प्रदेश में भाजपा ने एक बार फिर सत्ता में वापसी की है। सीएम योगी की वापसी के साथ ही प्रदेश के 15 करोड़ से अधिक राशन कार्डधारियों को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल गरीबों को मुफ्त में दिए जाने वाले राशन योजना को आगे बढ़ाए जाने को लेकर सरकार की ओर से कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस योजना को बंद कर दिया है।
Free Ration Scheme बता दें कि योगी सरकार ने मार्च तक फ्री राशन योजना को बढ़ाया था। इसके बाद यह योजना आगे बढ़ेगी या नहीं यह तो नई सरकार के गठन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फ्री राशन पाने वाले लोगों को अभी इसको लेकर चिंता सताने लगी है। अगर यह योजना मार्च के बाद जारी नहीं रखेगी गई तो 15 करोड़ लोगों को राशन खरीदकर लेना होगा।
राशन की मुफ्त योजना यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए गेमचेंजर साबित हुई है। कोरोनाकाल में यह योजना पहले शुरू की गई थी। 2020 में आई कोरोना की लहर के चलते लगे लॉकडाउन के चलते केंद्र की मोदी व प्रदेश की योगी सरकार ने गरीबों को मुफ्त में राशन देने की योजना शुरू की थी। पहली लहर के खत्म होने के साथ ही इस योजना पर ब्रेक लगा था,लेकिन दूसरी लहर आने के बाद इस योजना मई 2021 में फिर से शुरू किया गया था।
सरकार ने इस योजना को 2021 में आई दिवाली के मौके पर होली तक के लिए बढ़ा दिया था। इस योजना को आगे बढ़ाने के पीछे यूपी विधानसभा चुनाव मानी जा रही थी। यह योजना मार्च तक के लिए शुरू की गई थी। इस योजना की गूंज चुनाव में खूब देखी गई। यही योजना गेमचेंजर भी साबित हुई। शासन ने इस योजना का लाभ मार्च तक देने का फैसला किया था। मार्च माह में यह योजना खत्म होने जा रही है। पूर्ति विभाग को अब नए आदेश का इंतजार है।
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इस योजना के तहत गरीबों को पांच किलो राशन प्रति यूनिट के साथ ही मुफ्त में रिफाइंड तेल, नमक व चने को भी जोड़ा गया था। जिला पूर्ति अधिकारी अभिषेक कुरील के अनुसार इस योजना का लाभ रामपुर के 4.14 लाख राशन कार्डधारक उठा रहे हैं। इन राशन कार्डों में 17 लाख लोग जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया, यह योजना मार्च माह तक के लिए ही शुरू की थी। फिलहाल इसे आगे बढ़ाने से संबंधित कोई आदेश नहीं मिला है। अगले आदेश का इंतजार किया जा रहा है।
