Govt Will Pay 4000 to farmers Per Acre who produce Paddy

धान बोने वाले किसानों को मिलेगा 4000 रुपए प्रति एकड़, इस राज्य की सरकार ने किया ऐलान

धान बोने वाले किसानों को मिलेगा 4000 रुपए प्रति एकड़! Govt Will Pay 4000 to farmers Per Acre who produce Paddy

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 09:00 PM IST, Published Date : June 28, 2022/7:57 am IST

चंडगढ़: Govt Pay 4000 to farmers  खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्यों की सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी एक है। सरकार ने धान से लेकर दहलन तिलहन की खेती करने वालों के लिए अलग-अलग योजनाएं बनाई है। देखा जाए तो खरीफ की बुवाई की शुरुआत लगभग हो चुकी है। बारिश की शुरूआत के साथ ही किसान अपने खेतों की ओर लौट चुके हैं। हालांकि वैज्ञानिकों की मानें तो इस बार किसानों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में किसानों के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ने वाला है।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp  ग्रुप से जुड़ने के लिए Click करें*<<

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Govt Pay 4000 to farmers  धान के उत्पादन पर ज्यादा असर ना पड़े इसके लिए सरकार किसानों के सामने एक नया विकल्प लेकर आई है। हरियाणा सरकार ने किसानों को धान की सीधी बुवाई करने पर प्रति एकड़ 4000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। वहीं, डीसीआर मशीन पर भी 40 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है।

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धान की बुवाई दो प्रकार से होती है, पहला तरीका है धान की बुवाई के लिए नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। नर्सरी के तहत धान की बुवाई करने से खेतों में पानी की आवश्यकता अधिक होती है। वहीं सीधी बिजाई के तहत किसान धान के बीज को सीधे खेत में छिड़काव करके या सीड ड्रिल यानी डीसीआर मशीनों से बोते हैं। ऐसे में फसलों को उतना ही पानी देना पड़ता है जितने की आवश्यकता है। धान की बुवाई की ये तकनीफ अपनाने पर तकरीबन 25 से 30 प्रतिशत पानी का बचत होता है।

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इस योजना का लाभ उठाने के लिए अब इच्छुक किसानों के पास सिर्फ कुछ दिन बचे हैं। किसान मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद कृषि अधिकारियों और पटवारी द्वारा बुवाई की समीक्षा कर किसानों के बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। बता दें कि हरियाणा के अलावा पंजाब सरकार भी किसानों को धान की सीधी बुवाई पर किसानों 1500 रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा अन्य राज्य भी किसानों को इस तरह के विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।

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