जीएसटी व्यवस्था मणिपुर के लिए गंभीर चुनौतियां पेश करती है : प्रदेश कांग्रेस प्रमुख मेघचंद्र

इंफाल, आठ अगस्त (भाषा) कांग्रेस की मणिपुर इकाई के अध्यक्ष केशम मेघचंद्र ने शुक्रवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था राज्य के लिए गंभीर चुनौतियां पेश करती है, क्योंकि इसकी आर्थिक और बुनियादी ढांचागत स्थितियां देश के बाकी हिस्सों से काफी अलग हैं।

कांग्रेस नेता ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘जीएसटी – एक राष्ट्र कर जो मणिपुर की अनूठी वास्तविकताओं को नजरअंदाज करता है। मणिपुर को राज्य जीएसटी संशोधन विधेयक के कल संसद में पारित होने के बाद गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘जीएसटी व्यवस्था ने मणिपुर जैसे राज्यों के लिए गंभीर चुनौतियां पेश की हैं, जिनकी आर्थिक और बुनियादी ढांचागत स्थितियां भारत के अन्य हिस्सों से काफी अलग हैं।’’

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मेघचंद्र ने कहा, ‘‘आठ साल बाद जब हम इसके प्रभाव का आकलन कर रहे हैं, तो यह स्पष्ट है कि जीएसटी का ‘सबके लिए एक जैसा’ दृष्टिकोण मणिपुर जैसे छोटे और सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों के हितों की पूर्ति नहीं करता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘जीएसटी ने राज्यों से वैट जैसे स्वतंत्र कर लगाने का अधिकार छीन लिया है। मणिपुर जैसे राज्य के लिए, इसका मतलब ऐसे समय में वित्तीय लचीलेपन का नुकसान है जब स्थानीय जरूरतें अनुकूल आर्थिक नीति की मांग करती हैं।’’

वांगजिंग निर्वाचन क्षेत्र के विधायक ने दावा किया कि स्थानीय उद्योग, कारीगर और किसान – जिनमें से कई पहले कर छूट का लाभ उठाते थे – अब एक समान जीएसटी स्लैब के बोझ तले दबे हैं और हथकरघा उत्पाद, बांस शिल्प और लघु उद्योग की वस्तुएं अब कर योग्य श्रेणियों में आ गई हैं, जिससे कीमतें बढ़ेंगी।

भाषा शफीक पवनेश

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