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कोलकाताः HC Cancels OBC Certificate कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी अदर बैकवर्ड क्लास (OBC) सर्टिफिकेट रद्द करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथर की बेंच ने कहा कि 2011 से प्रशासन ने किसी नियम का पालन किए बगैर OBC सर्टिफिकेट जारी कर दिए। अब इस मामले को लेकर सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है। ममता ने हाईकोर्ट के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया है।
HC Cancels OBC Certificate ममता बनर्जी ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को लेकर बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वे हाईकोर्ट और भाजपा के आदेश को नहीं मानेंगी। राज्य में ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा। एक रैली में ममता ने कहा कि जरा इन लोगों की हिम्मत तो देखिए। ये हमारे देश का एक कलंकित अध्याय है। ममता बोलीं कि ओबीसी आरक्षण लागू करने से पहले कई सर्वे कराए गए थे। इस मामले में पहले भी कई केस दर्ज कराए गए हैं, पर उनका कोई नतीजा नहीं निकला। ये लोग भाजपा शासित प्रदेशों में नीतियों पर बात क्यों नहीं करते हैं। ममता ने आगे कहा कि पीएम मोदी लगातार बात करते आए हैं कि कैसे माइनॉरिटीज तापाशिली आरक्षण को छीन लेंगी और इससे संविधान ध्वस्त हो जाएगा। माइनॉरिटीज कभी तापाशिली या आदिवासी रिजर्वेशन को हाथ भी नहीं लगा सकती हैं, लेकिन भाजपा के शातिर लोग एजेंसियों के जरिए अपने काम करवाते हैं।
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हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर सीएम ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि कई और नेताओं का बयान सामने आया है। TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा “आज कलकत्ता हाईकोर्ट की दो जजों की बेंच ने OBC आरक्षण को लगभग ख़त्म कर दिया है। उन्होंने सभी जाति प्रमाणपत्र रद्द कर दिए हैं। वे(भाजपा) सत्ता में आने से पहले अपना असली रंग दिखा रहे हैं, अगर वे सत्ता में आए तो क्या होगा? कुर्मी, आदिवासी, मुंडा, उराँव, संथाल और अन्य लोगों को याद रखना चाहिए कि भाजपा को वोट देने का मतलब है कि आप अपने अधिकारों से वंचित हो जाएंगे।”
CPI(M) महासचिव सीताराम येचुरी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी OBC प्रमाणपत्रों को रद्द करने के फैसले पर कहा, “हमने यह फैसला सुना है लेकिन इसके पीछे के कारण क्या है उसे पढ़ने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। फैसले को पूरा पढ़ने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं।”
#WATCH उत्तर 24 परगना: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, "आज भी मैंने एक न्यायधीश को एक आदेश पारित करते हुए सुना, जो काफी मशहूर रहे हैं। प्रधानमंत्री इस बारे में कह रहे हैं अल्पसंख्यक तपशीली आरक्षण छीन लेंगे, क्या ऐसा कभी हो सकता है? तपशीली या आदिवासी आरक्षण को… pic.twitter.com/zZ1sbfG982
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 22, 2024
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