वरिष्ठ अधिवक्ता पद संबंधी 2017 के दिशानिर्देशों में सुधार की आवश्यकता पर सुनवाई शुरू

नयी दिल्ली, 15 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को उन दलीलों पर सुनवाई शुरू कर दी कि क्या वकीलों को शीर्ष अदालत एवं उच्च न्यायालयों में वरिष्ठ अधिवक्ता की उपाधि देने संबंधी उसके 2017 के दिशानिर्देशों में सुधार की जरूरत है।

जैसे ही न्यायमूर्ति एस के कौल, न्यायमूर्ति ए. अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ के समक्ष सुनवाई शुरू हुई, एक वकील ने शीर्ष अदालत को बताया कि वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता की उपाधि दिये जाने के खिलाफ अलग से एक याचिका दायर की गयी है और इस याचिका की भी एक साथ सुनवाई होनी चाहिए।

वकील मैथ्यूज जे. नेदुम्पारा ने पीठ को बताया कि प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को कहा था कि याचिका पर 20 मार्च को सुनवाई की जाएगी।

पीठ ने कहा, ‘‘अगर कोई मामला हमारे समक्ष सूचीबद्ध है तो जब भी मामला आएगा, हम उस पर सुनवाई करेंगे।’’

नेदुम्पारा ने कहा कि याचिका में वकीलों को ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’ की उपाधि देने की प्रक्रिया निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ज्यादातर वरिष्ठ अधिवक्ता न्यायाधीशों और वकीलों के ‘‘निकट संबंधी’’ होते हैं।

इस दावे पर पीठ ने कहा, ‘‘कई वरिष्ठ अधिवक्ता पहली पीढ़ी के वकील हैं।’’

पीठ ने कहा, ‘‘जहां तक मौजूदा कानून का सवाल है तो पहले से एक फैसला मौजूद है। सवाल यह है कि क्या इसमें किसी बदलाव की आवश्यकता है या नहीं।’’

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने 16 फरवरी को कहा था कि वह इस पर विचार करेगा कि क्या इस मुद्दे पर 2017 के उसके फैसले पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है।

वर्ष 2017 का फैसला वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह की याचिका पर दिया गया था।

भाषा

गोला सुरेश

सुरेश