Today News LIVE Update 16 August: मोदी कैबिनेट की मीटिंग खत्म, कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

Today News LIVE Update 16 August: Modi cabinet meeting: नई दिल्ली। केंद्र सरकार ई-बस सेवा की अपनी महत्वाकांक्षी योजना की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आई। सरकार की देश के 100 शहरों में ई-बस सेवा शुरू करने की योजना है। लिहाजा आज हुई मीटिंग में ई-बस सेवा के लिए 20 हजार करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। ई-बस सेवा PPP मॉडल के जरिए चलाई जायेगी। इस योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की भी भागीदारी होगी। पीएम ई बस सेवा के तहत 10 हजार इलेक्ट्रिक बसें शुरु होंगी इसके लिए 3 से 30 लाख आबादी वाले शहरों का चयन किया जाएगा।

टियर-2 और टियर-3 शहरों में शुरू होगी ई-बस सेवा

Modi cabinet meeting: ई-बस स्कीम में 20,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा दिए जाएंगे। सरकार 100 शहरों में ई-बस सेवा शुरू करेगी। इसमें टियर-2 और टियर-3 शहरों में ई-बस सेवा शुरू करेगी। बता दें कि आज से करीब 2 साल पहले ई-बस सेवा योजना का ऐलान किया गया था। अभी हाल ही में पार्लियामेट्री स्टैंडिंग कमेटी ने इस योजना में विलंब को लेकर सरकार की आलोचना की थी। इसके बाद सरकार हरकत में आई। जिससे आज कैबिनेट मीटिंग में इसके लिए रकम मंजूर की गई।

विश्वकर्मा योजना भी हुई मंजूर

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वहीं केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कारीगरों के लिए विश्वकर्मा योजना की घोषणा की थी. कैबिनेट ने 13,000 करोड़ रुपये की विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी है.

30 लाख शिल्पकार परिवारों को लाभ होगा

उन्होंने कहा कि इससे शिल्पकारों को 1 लाख रुपये तक का लोन 5 प्रतिशत पर दिया जायेगा. विश्वकर्मा योजना से 30 लाख शिल्पकार परिवारों को लाभ होगा. छोटे-छोटे कस्बों में अनेक वर्ग ऐसे हैं जो गुरु-शिष्य परंपरा के तहत कौशल से जुड़े कार्यों में लगे हैं. इनमें लोहार, कुम्हार, राज मिस्त्री, धोबी, फूल का काम करने वाले, मछली का जाल बुनने वाले, ताला-चाबी बनाने वाले, मूर्तिकार आदि शामिल हैं.

रेलवे की सात मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मिला अप्रूवल

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसके अलावा कैबिनेट ने 14,903 करोड़ रुपये के खर्च के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दी. डिजीलॉकर वर्तमान में केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है और अब इसके 40 करोड़ से अधिक ग्राहक हैं. जल्द ही एमएसएमई के लिए डिजीलॉकर का नया एक्सटेंशन लॉन्च किया जाएगा. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे की सात मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है.

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