officers and employees will get 100 days leave: दिल्ली ; सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को नए साल पर सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की अवकाश अवधि बढ़ाने पर विचार किया है। अवकाश अवधि को बढ़ाने का प्रस्ताव साल 2019 में तैयार किया गया था। लेकिन कोरोना काल के चलते इस प्रस्ताव को रोक दिया गया था, लेकिन अब इस प्रस्ताव पर सरकार ने विचार करना शुरू का दिया है। जिसके तहत अवकाश अवधि को 75 दिन से बढ़ाकर 100 दिन किया जा सकता है।
उचित अंतराल पर छुट्टी जरूरी है
officers and employees will get 100 days leave: बता दें कि ये छुट्टी सिर्फ सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ आदि अधिकारियो को दी जाएगी। पूरे साल भर में पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को महज 75 दिन की छुट्टी मिलती है। जिसकी वजह से उनके मासिक संतुलन पर काफी प्रभाव पड़ता है। हालांकि इस बात की पुष्टि खुद CAPF के अधिकारी द्वारा दी गई जिनका कहना था कि जल वायु परिस्थिति में पोस्टींग के दौरान काफी दिक्कत होती है। ऐसे में तनाव और थकान को कम करने के लिए उचित अंतराल पर छुट्टी जरूरी है।
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75 दिन की छुट्टी को बढ़ाकर 100 दिन किया जा सकता है
officers and employees will get 100 days leave: बता दें कि वर्तमान में सीआरपीएफ कर्मचारियों को 75 दिन की छुट्टी प्रदान की जाती है, जिनमें 60 दिन की अर्जित छुट्टी के अलावा 15 दिन की आकस्मिक छुट्टी प्रदान की जाती है। ऐसे में अब उन को बड़ी राहत देते हुए 75 दिन की छुट्टी को बढ़ाकर 100 दिन किया जा सकता है ताकि वह अपने परिवार के साथ समय बिता सकें।
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की थी घोषणा
officers and employees will get 100 days leave: बता दें कि इससे पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा करते हुए कहा था कि CAPF जवानों को उनके परिवार के साथ कम से कम 100 दिन बिताने की अनुमति देने की एक महत्वाकांक्षी प्रस्ताव जल्द ही लागू किए जाने की संभावना है।
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तीन केंद्रीय बलों को इस योजना में शामिल करने की तैयारी
officers and employees will get 100 days leave: इस प्रस्ताव को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अक्टूबर 2019 में केंद्रीय सशस्त्र बलों की कार्यप्रणाली और परिचालन संबंधी तैयारियों की समीक्षा के बाद पेश किया गया था। CAPF में फिलहाल सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी शामिल है। इसके अलावा तीन केंद्रीय बलों असम राइफल, एनएसजी और एनडीआरएफ को भी इसमें शामिल किए जाने की तैयारी है।