अंतरिम बजट: नौकरशाहों के प्रशिक्षण के लिए 312 करोड़ रुपये, प्रशासनिक सुधार के लिए 10 करोड़ रुपये

नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बृहस्पतिवार को प्रस्तुत अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार, भारत और विदेश दोनों में सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण और आवश्यक प्रशिक्षण संबंधी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए कार्मिक मंत्रालय को 310 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं।

वर्ष 2024-25 के लिए 312 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय में से, 105.31 करोड़ रुपये ‘प्रशिक्षण प्रभाग, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए)’ के लिए स्थापना-संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए, 120.56 रुपये ‘प्रशिक्षण योजनाओं’ के लिए और 86.13 करोड़ रुपये ‘राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम’ या ‘मिशन कर्मयोगी’ के लिए हैं।

‘मिशन कर्मयोगी’ को सबसे बड़ी नौकरशाही सुधार पहल कहा जा रहा है जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को और अधिक ‘रचनात्मक, अग्र-सक्रिय, पेशेवर और प्रौद्योगिकी के सामर्थ्य वाला’ बनाना है।

भाषा वैभव माधव

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