चंडीगढ़ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे पर हुई कथित सुरक्षा चूक की जांच कर रहा केन्द्र का एक दल शुक्रवार को फिरोजपुर पहुंचा, जबकि राज्य की ओर से केन्द्र को सौंपी गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि घटना के सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज की गई है और राज्य सरकार ने खामियों की जांच के लिए दो सदस्यीय समिति का गठन किया है। केन्द्र की तीन सदस्यीय समिति प्रधानमंत्री के पांच जनवरी के दौरे के घटनाक्रम के बारे में विवरण हासिल करेगी।
यह दल पहले फिरोजपुर के पास प्यारेयाना फ्लाईओवर पहुंचा और पंजाब पुलिस तथा प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की। पैनल का नेतृत्व कैबिनेट सचिवालय के सचिव (सुरक्षा) सुधीर कुमार सक्सेना कर रहे हैं और इसमें खुफिया ब्यूरो के संयुक्त निदेशक बलबीर सिंह और विशेष सुरक्षा समूह के आईजी एस सुरेश शामिल हैं। केन्द्र ने समिति को जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
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इस बीच, पंजाब के मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा को लेकर हुई चूक की घटना के संबंध में केन्द्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि घटना के सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज की गई है और राज्य सरकार ने खामियों की जांच के लिए दो सदस्यीय समिति का गठन किया है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि तिवारी ने बुधवार को प्रधानमंत्री के दौरे पर हुई घटनाओं को लेकर सिलसिलेवार जानकारी साझा की है। पंजाब सरकार ने सुरक्षा में चूक की जांच के लिए बृहस्पतिवार को दो सदस्यीय समिति का गठन किया था। समिति तीन दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
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गौरतलब है कि पंजाब में बुधवार को प्रदर्शनकारियों द्वारा नाकेबंदी करने के कारण प्रधानमंत्री का काफिला फिरोजपुर में फ्लाईओवर पर कुछ देर तक फंसा रहा था। इसके बाद वह एक रैली सहित किसी भी कार्यक्रम में शामिल हुए बिना पंजाब से दिल्ली लौट गए थे। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने भी राज्य सरकार को तत्काल रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा था कि उसने आवश्यक तैनाती सुनिश्चित नहीं की थी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि प्रधानमंत्री के दौरे पर सुरक्षा प्रक्रिया में इस तरह की लापरवाही पूरी तरह से अस्वीकार्य है और जवाबदेही तय की जाएगी।
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इस घटना से एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है,। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आरोप लगाया है कि पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को ‘‘शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की’’, जबकि अन्य दलों ने भी कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार पर हमला किया। केन्द्र ने भी मामले की जांच के लिए बृहस्पतिवार को तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है।
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