Jagdeep Dhankhar Pension: देश के उपराष्ट्रपति ने अचानक छोड़ा पद, जानिए अब कितनी मिलेगी पेंशन?

नई दिल्ली: Jagdeep Dhankhar Pension: भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार 21 जुलाई को देर शाम अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस फैसले की वजह अपने स्वास्थ्यगत कारणों को बताते हुए अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेज दिया है। अब यह सवाल उठता है कि उपराष्ट्रपति पद से रिजाइन देने के बाद जगदीप धनखड़ को कितनी पेंशन मिलेगी? इसके अलावा उन्हें किन-किन सुविधाओं का लाभ मिलेगा? तो आइए जानते हैं।

• Zomato Vs Swiggy: Zomato या Swiggy? शेयर बाजार की जंग शुरू, किसमें है रॉकेट जैसी तेजी!

कार्यकाल पूर्ण नहीं करने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति बने

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा भेजते हुए कहा कि वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और डॉक्टरों की सलाह मानते हुए तत्काल प्रभाव से पद छोड़ रहे हैं। उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं करने वाले देश के तीसरे उपराष्ट्रपति बन गए हैं।

इतनी हो सकती है पेंशन?

भारत में उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है। इस पद पर रहने वालों को त्यागपत्र देने या कार्यकाल पूर्ण होने के बाद पेंशन समेत कुछ विशेष सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उनकी पेंशन की सटीक राशि को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, परंतु मौजूदा नियमों के आधार पर इसकी डिटेल समझते हैं। पेंशन की बात करें तो उनके कार्यकाल और सैलरी के आधार पर निर्धारित होती है। साल 2018 के बजट के बाद देश के उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपये प्रति माह हो गया था। सामान्य तौर पर पूर्व उपराष्ट्रपतियों को उनके वेतन का 50 से 60 प्रतिशत मिलता है। इस हिसाब से उनको करीब 2 से 2.5 लाख रुपये हर महीने पेंशन मिल सकती है। हालांकि, यह राशि उनके कार्यकाल की अवधि (2022 से 2025 तक यानी 3 वर्ष) और सरकार के नियमों के मुताबिक निर्धारित होगी।

इन सुविधाओं का मिलेगा लाभ

भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति को कई सुविधाएं मिलती हैं। जिसमें उन्हें और उनके परिवार को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा भी शामिल है, जो जगदीप धनखड़ के लिए खासतौर पर अहम रहेगा क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्यगत कारणों से पद से इस्तीफा दिया है। इसके अतिरिक्त उन्हें ट्रेन और हवाई जहाज में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी मिलेगी। उन्हें सरकारी आवास या फिर उसके बदले भत्ता दिया जा सकता है, जो उनके निजी घर की स्थिति पर निर्भर करता है। जरूरत पढ़ने पर उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराई जाती है।