झारखंड: परीक्षाओं में ‘अनियमितताओं’ की जांच को लेकर न्यायालय के नोटिस का भाजपा ने किया स्वागत

रांची, 24 अगस्त (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की झारखंड इकाई ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की समयबद्ध सीबीआई जांच कराने की याचिका पर उच्चतम न्यायालय की ओर से सोमवार को केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किए जाने का स्वागत किया।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि इस घटनाक्रम से छात्रों में न्याय की उम्मीद जगी है।

साहू ने एक बयान में कहा, ‘‘राज्य सरकार की सभी गलत गतिविधियों का सच अब सामने आएगा और लाखों युवाओं को उनका अधिकार मिलेगा। हेमंत सोरेन सरकार को बहाने बनाना बंद करना चाहिए और जवाब देना चाहिए कि वह सीबीआई जांच से क्यों बच रही है।’’

उच्चतम न्यायालय ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की स्वतंत्र और समयबद्ध सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सोमवार को केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।

साहू ने कहा, ‘‘छात्रों के अधिकार और उनके भविष्य की लड़ाई अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गई है। सरकार ने भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया है। सीआईडी की जांच केवल दिखावा है।’’

उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस और सत्तारूढ़ दल के लोगों ने छात्रों की पिटाई की और प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए।

अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार शाम रांची, गिरिडीह और हजारीबाग में पुलिस और प्रदर्शन कर रहे नौकरी के अभ्यर्थियों के बीच हुई झड़पों के संबंध में पुलिस ने 53 नामजद और 1,100 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द कर दी थीं और 2014 से राज्य लोक सेवा आयोग तथा एक बाहरी एजेंसी द्वारा आयोजित 23 अन्य परीक्षाओं की जांच के आदेश दिए हैं।

हालांकि, उच्च न्यायालय ने 21 अगस्त को बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ) और जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा के जरिए भर्ती किए गए लोगों की नियुक्तियां रद्द करने वाली अधिसूचनाओं पर रोक लगा दी थी।

बीस अगस्त को अदालत ने 11वीं और 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) परीक्षाओं को रद्द करने वाली अधिसूचनाओं और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी थी।

भाषा जोहेब नरेश

नरेश