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नयी दिल्ली, छह मार्च (भाषा) सिंगापुर उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश जूडिथ प्रकाश बुधवार को उच्चतम न्यायालय की उस नौ-सदस्यीय संविधान पीठ की अतिथि सदस्य बनीं, जो इस तथ्य की पड़ताल कर रही है कि क्या खनिज अधिकारों पर केंद्र द्वारा संग्रहित ‘रॉयल्टी’ को कर माना जा सकता है या नहीं।
सात-सदस्यीय संविधान पीठ ने 1989 में रॉयल्टी को कर की श्रेणी में रखा था।
नौ-सदस्यीय संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हुए प्रधान न्यायाधीश डी.वाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि न्यायमूर्ति प्रकाश इस पीठ की अतिथि सदस्य होंगी।
न्यायमूर्ति प्रकाश का स्वागत करते हुए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, ”कुछ महीने पहले सिंगापुर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन हमारे साथ थे। अब, हमारे बीच न्यायमूर्ति जूडिथ प्रकाश हैं। वह यहां दिल्ली मध्यस्थता सप्ताहांत में हिस्सा लेने आई हैं, जहां वह मुख्य संबोधन देंगी।”
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति प्रकाश का स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दीं।
‘रॉयल्टी’ मामले में अदालत में पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि बार की ओर से वह न्यायमूर्ति प्रकाश का हार्दिक स्वागत करते हैं।
दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र द्वारा आयोजित ‘दिल्ली मध्यस्थता सप्ताहांत’ का दूसरा संस्करण छह से 10 मार्च तक चलेगा।
भाषा जितेंद्र सुरेश
सुरेश
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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