कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने लोगों से सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण में शामिल होने का आह्वान किया

बेंगलुरु, चार अक्टूबर (भाषा) कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने लोगों से सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण में शामिल होने का शनिवार को आह्वान किया।

शैक्षणिक सर्वेक्षण, जिसे अक्सर जाति आधारित जनगणना कहा जाता है।

यह सर्वेक्षण कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा किया जा रहा है।

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उन्होंने कहा कि यह सर्वेक्षण भावी पीढ़ियों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

वृहद बेंगलुरु प्राधिकरण (जीबीए) क्षेत्र में सर्वेक्षण की शुरुआत करते हुए, शिवकुमार ने कहा, ‘‘जीबीए क्षेत्र में आज से सर्वेक्षण शुरू हो रहा है। यह सर्वेक्षण आज मेरे आवास पर किया गया और मैंने सभी विवरण उपलब्ध करा दिए हैं। मैं सभी समुदायों से सर्वेक्षण में भाग लेने और सभी विवरण उपलब्ध कराने की अपील करता हूं।’’

प्रश्नावली में बहुत अधिक सवाल होने संबंधी चिंता पर उन्होंने कहा, ‘‘मैंने भी प्रश्नावली देखी है। इसे सरल बनाने की जरूरत है। शहरी इलाकों में धैर्य कम होता है।’’

सर्वेक्षण में व्यक्तिगत प्रश्नों को लेकर चिंताओं पर उन्होंने स्पष्ट किया, ‘‘अदालत ने फैसला दिया है कि ये प्रश्न अनिवार्य नहीं हैं और किसी को भी जवाब देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इनमें से कुछ प्रश्नों का उत्तर देना वैकल्पिक है।’’

सर्वेक्षण के लिए सर्वर संबंधी समस्याओं की शिकायतों पर उन्होंने कहा, ‘‘संबंधित लोग इसे ठीक कर देंगे। सर्वेक्षण में ऑनलाइन भाग लेने का भी प्रावधान है।’’

यह सर्वेक्षण सात अक्टूबर तक चलेगा। इसमें लगभग 1.75 लाख गणनाकर्ता शामिल हैं और इनमें ज्यादातर सरकारी स्कूलों के शिक्षक हैं।

भाषा देवेंद्र माधव

माधव