केरल सरकार अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाएगी

तिरुवनंतपुरम, दो जून (भाषा) केरल सरकार ने बुधवार को अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति पर उच्च न्यायालय के ताजा निर्णय पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला किया।

आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

गौरतलब है कि 29 मई को केरल उच्च न्यायालय ने मुस्लिम समुदाय को 80 प्रतिशत और लैटिन कैथोलिक ईसाइयों तथा धर्मांतरित ईसाइयों को 20 प्रतिशत योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्ति प्रदान करके अल्पसंख्यकों को उप-वर्गीकृत करने के राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया था। अदालत ने कहा कि इसे कानूनी रूप से कायम नहीं रखा जा सकता।

अदालत ने सरकार को राज्य के भीतर अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को समान रूप से और राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पास उपलब्ध नवीनतम जनसंख्या जनगणना के अनुसार योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक और उचित आदेश पारित करने का भी निर्देश दिया था।

निर्णय के तुरंत बाद, कांग्रेस के नेतृत्त्व वाले यूडीएफ में एक प्रमुख भागीदार इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) ने एलडीएफ सरकार पर उच्च न्यायालय को गलत सूचना देने का आरोप लगाया था, जिसके परिणामस्वरूप उसके आदेश में अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं में प्रचलित 80:20 अनुपात को रद्द कर दिया गया था।

हालांकि, यूडीएफ के एक अन्य सहयोगी पीजे जोसेफ के नेतृत्त्व वाली केरल कांग्रेस ने निर्णय का स्वागत किया और सरकार से इसे लागू करने का आग्रह किया।

केरल में कैथोलिक बिशप की संस्था केरल कैथोलिक बिशप्स काउंसिल (केसीबीसी) ने भी उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है।

भाषा कृष्ण माधव

माधव