LPG Supply Crisis: ईरान-इजरायल जंग के बीच भारत में कमर्शियल LPG की कमी पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बड़ा बयान, अपने राज्य का बताया हाल, कहा-बहुत गंभीर…

LPG Supply Crisis: नई दिल्ली: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की वजह से दुनियाभर में ईंधन सप्लाई का संकट पैदा हो गया है। इसका असर भारत जैसे बड़े देशों में भी देखने को मिल रहा है। आम लोगों तक एलपीजी की निर्बाध सप्लाई और जमाखोरी को रोकने के मकसद से केंद्र सरकार ने देश भर में एस्मा (ESMA) कानून भी लागू कर दिया है। दूसरी तरफ इस संकट के बीच सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। विपक्षी दल मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। नेताओं ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए है।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने क्या कहा ?

कांग्रेस सांसद Shashi Tharoor ने कहा कि, “महाराष्ट्र और कर्नाटक में कमर्शियल एलपीजी की कमी की खबरों पर यह एक बहुत गंभीर समस्या है, जो ईरान में चल रहे संघर्ष की वजह से हो रही है। गैस की उपलब्धता कम हो गई है और साथ ही इसकी कीमतें भी बढ़ाई जा रही हैं।”

‘मोदी सरकार ने बोला झूठ’ : शिवसेना

शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, “हमें झूठ बोला गया था कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। आज की स्थिति दिखाती है कि यह सरकार भगवान की कृपा से चल रही है। ये सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें करते हैं जबकि आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है। एक हफ्ते के अंदर ही आपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दीं, जबकि आपने कहा था कि हम नागरिकों पर बोझ नहीं डालेंगे, लेकिन सबसे पहले आपने वही किया।

LPG Supply Crisis India कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा, “यह मध्य पूर्व में चल रहे संकट का स्वाभाविक परिणाम है। अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए अकारण हमले ने इसे उकसाया है। हमें अन्य आपूर्ति श्रृंखलाएं भी विकसित करनी चाहिए। इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती थी। आगे चलकर हमें कई आपूर्ति श्रृंखलाएं विकसित करनी होंगी… ट्रंप क्या कर सकते हैं, इसका कौन अनुमान लगा सकता है? अमेरिका में कोई नियंत्रण और संतुलन नहीं है, और दुनिया में कोई प्रतिसंतुलन नहीं है।”

#WATCH | Delhi | On reports of commercial LPG shortage, Congress MP Karti Chidambaram says,” It is a natural fallout of the crisis in the Middle East. It is the unprovoked attack by the US on Iran which has provoked this. We should also develop other supply chains. This is not… pic.twitter.com/7w5gPEt6i3

— ANI (@ANI) March 10, 2026

केंद्र सरकार ने लागू किया एस्मा कानून

गौरतलब है कि,पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण ईंधन सप्लाई पर दबाव बढ़ने के बीच केंद्र सरकार ने घरेलू गैस की आपूर्ति बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आदेश जारी कर रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल इकाइयों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने और महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन को एलपीजी पूल में भेजने का निर्देश दिया है।

क्या है सरकार के बड़े फैसले?

LPG Supply Crisis India सरकार ने कहा है कि घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस, परिवहन के लिए सीएनजी, एलपीजी उत्पादन और गैस पाइपलाइन के संचालन से जुड़ी जरूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन क्षेत्रों को उनकी पिछले छह महीनों की औसत गैस खपत के आधार पर 100 प्रतिशत तक गैस आपूर्ति बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके अलावा उर्वरक संयंत्रों को उनकी पिछले छह महीनों की औसत खपत का लगभग 70 प्रतिशत गैस उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़े चाय उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं को औसतन 80 प्रतिशत गैस आपूर्ति बनाए रखने के लिए कहा गया है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तेल रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने और अतिरिक्त गैस को घरेलू उपभोक्ताओं के लिए इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के बीच 25 दिनों का अंतर भी तय किया गया है।