जी राम जी विधेयक को लेकर ममता ने केंद्र पर निशाना साधा, कहा, राज्य में गांधी के नाम पर रखेंगे रोजगार योजना का नाम

कोलकाता, 18 दिसंबर (भाषा) पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 20 साल पुराने मनरेगा का नाम बदलकर ‘विकसित भारत-जी राम जी’ योजना करने के कदम को लेकर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर निशाना साधते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी सरकार अपने ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखेगी।

बनर्जी ने यहां आयोजित एक व्यापार और उद्योग सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कुछ राजनीतिक दल ‘‘हमारे राष्ट्रीय नायकों का सम्मान करने में विफल रहते हैं, तो हम यह (सम्मान देने का) काम करेंगे।’’ हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा का नाम नहीं लिया।

बनर्जी की ओर से यह घोषणा ऐसे समय आयी जब लोकसभा ने ‘विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025’ पारित कर दिया जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का स्थान लेगा।

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बनर्जी ने धन धान्य सभागार में आयोजित कारोबारी बैठक को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘मुझे शर्म महसूस होती है कि उन्होंने मनरेगा योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने का फैसला किया है, क्योंकि मैं भी इसी देश की नागरिक हूं। अब हम राष्ट्रपिता तक को भुला रहे हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम अब अपने राज्य की कर्मश्री योजना का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखेंगे, क्योंकि अगर वे हमारे राष्ट्रीय नायकों का सम्मान नहीं कर सकते, तो वह हम करेंगे। हम जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय नायक महात्मा जी और नेताजी, टैगोर, नजरुल, आंबेडकर, मौलाना आजाद, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद जैसे अन्य नायकों का सम्मान कैसे किया जाता है।’’

उन्होंने कहा कि भारत के राजनीतिक और धार्मिक हस्तियों ने सर्वत्र भाईचारे और सद्भाव का समर्थन किया है, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अपनाई गई नीतियों की आलोचना की।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं अपने प्रधानमंत्री की लंबी आयु की कामना करती हूं, लेकिन मुझे खेद है कि कृपया ऐसा कोई भी गलत काम ना करें जिससे भविष्य में कोई प्रतिक्रिया या उचित जवाब मिले। कृपया याद रखें, हमारा देश तभी मजबूत रहेगा जब हम एकजुट रहेंगे। यदि हम समुदायों के रूप में विभाजित हो जाते हैं, तो हमारा राष्ट्र भी विभाजित हो जाएगा।’’

उन्होंने कहा कि विभाजन समस्याओं का समाधान नहीं है; शांति, सद्भाव, मित्रता और मानवता ही समाधान हैं।

‘कर्मश्री’ योजना के तहत राज्य सरकार का दावा है कि लाभार्थियों को 75 दिनों तक काम उपलब्ध कराया जाता है, जबकि बनर्जी के अनुसार केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत धनराशि रोक रखी है।

मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा कि राज्य का लक्ष्य भविष्य में ‘कर्मश्री’ योजना के तहत कार्यदिवसों की संख्या बढ़ाकर 100 करने का है।

उन्होंने कहा, ‘‘हमने ‘कर्मश्री’ के तहत पहले ही अपने संसाधनों से कई कार्यदिवस सृजित किए हैं। भले ही केंद्र की निधि रोक दी जाए, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि लोगों को काम मिले। हम भिखारी नहीं हैं।’’

भाषा अमित पवनेश

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