‘मी टू’, आरोपों की जांच के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय गठित करेगी समिति

नई दिल्ली। हॉलीवुड से शुरू हुआ मी टू अभियान अब भारत में काफी फैल रहा है। इसके जरिए महिलाएं अपने साथ हुई उत्पीड़न की घटनाओं को सोशल मीडिया परए साझा कर रही हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सभी आरोपों की जांच के लिए कानून से जुड़े लोगों की समिति बनाने का निर्णय लिया है। ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की 4 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी।

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने शुक्रवार को कहा कि मी टू मामलों की जन सुनवाई के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की चार सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा, ‘वरिष्ठ न्यायाधीश, कानूनी विशेषज्ञों वाली प्रस्तावित समिति मी टू अभियान के तहत सामने आए सभी मामलों की जांच करेगी। मैं उन सभी मामलों में विश्वास करती हूं और इन शिकायतों के पीछे की पीड़ा और सदमे को समझ सकती हूं’। इस समिति में शामिल होने वाले सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के नाम का खुलासा अभी नहीं किया गया है।

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बता दें कि हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने #MeToo के तहत नाना पाटेकर के खिलाफ  उत्पीड़न का आरोप लगाकर इस अभियान की शुरूआत की थी। अब तक कई नामी हस्तियों का नाम इसके आरोपों की चपेट में आ चुका है। इसी अभियान के तहत ही केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर पर भी अब तक 9 महिलाएं आरोप लगा चुकी हैं।

वेब डेस्क, IBC24