नयी दिल्ली, 23 फरवरी (भाषा) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा कि महरौली पुरातत्व पार्क के तहत आने वाले लधा सराय गांव में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है और 2014 की गूगल तस्वीरों से पता चलता है कि जमीन पूरी तरह से खाली थी।
अधिकारियों ने उस इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया है।
डीडीए ने कहा कि नागरिकों का अनिवार्य और मौलिक कर्तव्य है कि वे अपनी विरासत के साथ ही शहर की समग्र संस्कृति की सुरक्षा सुनिश्चित करें और अधिकारियों का दायित्व है कि सभी पुराने स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों की रक्षा की जाए और उन्हें अतिक्रमण से मुक्त किया जाण्।
महरौली में ‘‘ग्रीन अपार्टमेंट्स’’ के निवासियों द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में दायर हलफनामे में डीडीए ने यह दलील दी है।
डीडीए की ओर से वकील शोभना टाकियार ने न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा को बताया कि एजेंसी ने मुख्य याचिका में दिसंबर 2021 की सीमांकन रिपोर्ट के साथ एक विस्तृत जवाबी हलफनामा दायर किया है।
उच्च न्यायालय ने मामले में अगली सुनवाई के लिए नौ मार्च की तारीख तय की और कहा कि अदालत का दरवाजा खटखटाने वालों की संपत्तियों पर यथास्थिति बनाए रखने का अंतरिम आदेश उस समय तक जारी रहेगा।
भाषा अविनाश माधव
माधव
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