Minimum Wages Hike Order Issued: भाजपा सरकार ने बढ़ाया मजदूरी रेट.. अब 11 हजार की जगह मिलेंगे 15000 रुपये, मिलेगा पूरे महीने का एरियर्स!..

हरियाणा सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई, अकुशल श्रमिकों को 15,220 रुपये मिलेगा, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण।

satya prakash
Publish Date - April 14, 2026 / 05:51 PM IST,
Updated On - April 14, 2026 / 05:52 PM IST

HIGHLIGHTS

न्यूनतम मजदूरी बढ़कर 11,257 से 15,220 रुपये प्रति माह हुई।
सभी श्रमिक श्रेणियों को 1 अप्रैल से लाभ मिलेगा।
महिलाओं के लिए राशन डिपो में 33% आरक्षण मंजूर।

फरीदाबाद: हरियाणा की सैनी सरकार ने राज्य भर में अलग-अलग श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी के दरों को संशोधित करने वाली अधिसूचना जारी कर दी है। नई दरें इसी महीने के 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। (Minimum Wages Hike Order Issued) आधिकारिक जानकारी के अनुसार, संशोधित वेतन संरचना से अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल श्रमिकों सहित विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों को लाभ होगा।

जिले के हजारों श्रमिकों को प्रत्यक्ष लाभ

फरीदाबाद के उपायुक्त ने X को बताया, ” हरियाणा सरकार द्वारा राज्य भर में विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम पारिश्रमिक में वृद्धि के संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है, जो 1 अप्रैल, 2026 से उनके लाभ के लिए प्रभावी होगी।” प्रशासन ने आगे कहा कि नई वेतन दरें 1 अप्रैल, 2026 से लागू हो गई हैं और इनसे जिले के हजारों श्रमिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है।

जानें कितना हुआ इजाफा

बयान में आगे कहा गया है, “नई लागू दरें 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगी, जिससे जिले में हजारों अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा।” (Minimum Wages Hike Order Issued) इससे पहले 8 अप्रैल को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अकुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि की घोषणा की थी, जिसे उन्होंने 11,257 रुपये से बढ़ाकर 15,220 रुपये प्रति माह कर दिया था।

महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी

एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के बाद, मंत्रिमंडल ने श्रमिकों को सहायता देने के लिए वेतन वृद्धि को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने कहा, “इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, मंत्रिमंडल ने आज इस मामले पर चर्चा की और न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया।” हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन डिपो के आवंटन में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दे दी है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सैनी ने कहा, “लखपति दीदी और नमो ड्रोन दीदी योजनाओं सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को विकास प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जा रहा है।” (Minimum Wages Hike Order Issued) मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “एसिड हमलों की शिकार महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं या विधवाओं आदि को प्राथमिकता दी जाएगी।”