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रांची: आधुनिक युग में मंत्रियों और अधिकारियो को सूचना और प्रौद्योगिकी के नए साधनों से जोड़ने के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मंत्रियों और अधिकारियों को हाई कंफीग्रेशन वाला मोबाइल देने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले पर वित्त विभाग ने भी हरी झंडी दे दी है। बता दें कि सरकार के इस फैसले पर मंत्रिमंडल की पहले ही मंजूरी मिल चुकी है।
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वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार मंत्रियों और उप मंत्रियों को अब राज्य सरकार की ओर से 40 हजार रुपए तक का मोबाइल फोन दिया जाएगा। वहीं, प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को जैसे मुख्य सचिव, आईजी, आयुक्त, सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, क्षेत्रीय महानिरीक्षककों को भी 40 हजार रुपए तक का मोबाइल दिया जाएगा।
वहीं, सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि इस मोबाइल के लिए प्रतिमाह मंत्रियों और बड़े अधिकारियों को रिचार्ज के लिए 3000 रुपए भी दिए जाएंगे। जबकि अधिसूचना के अनुसार विशेष सचिव स्तर के अधिकारी 35 हजार रुपए तक का मोबाइल फोन ले सकेंगे। वे 2 हजार रुपए तक रिचार्ज कूपन पर खर्च कर सकेंगे। उप सचिव, उप निदेशक और वरीय प्रधान आप्त सचिव को 25 हजार रुपए तक मोबाइल फोन मिलेगा और 500 रुपए प्रतिमाह रिचार्ज के लिए मिलेंगे।
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